दिल्ली उच्च न्यायालयाने हुंडा मृत्यू प्रकरणात एका माणसाला जामीन मंजूर केला आहे. विवाहबाह्य संबंधांचा संशय, वैवाहिक आयुष्यातील ताण-तणाव, नात्यांमधला तणाव या सगळ्या गोष्टी आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचं कारण ठरत नाहीत असं महत्त्वाचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. या सगळ्या गोष्टींना प्रत्यक्ष साक्षीदार हवा तरच त्या आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केलं म्हणून विचारात घेतल्या जाऊ शकतात.
न्यायाधीश संजीव नरुला काय म्हणाले?
न्यायाधीश संजीव नरुला म्हणाले, “आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा त्याचवेळी दाखल होतो जेव्हा एखाद्याच्या विरोधात ही कृती करण्यासाठी चिथावणी देणं, तो माणूस आत्महत्या करेल याला खतपाणी घातलं जाईल अशी कृती करणं हे सगळं ठरवून करतो. या प्रकरणात पतीचे विवाहबाह्य संबंध आहेत असा संशय तिला होता, तसंच त्यामुळे वैवाहिक आयुष्य तणावपूर्ण झालं आहे असं त्याच्या पत्नीला वाटत होतं. त्यामुळे तिने आत्महत्या केली. पतीच्या विवाहबाह्य संबंधांचा संशय किंवा नात्यात आलेला दुरावा हे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचं कारण ठरु शकत नाही.”
न्यायालयाने आणखी काय म्हटलं आहे?
कोर्टाने पुढे हेदेखील म्हटलं आहे की विवाहबाह्य संबंधांकडे क्रूरतेने तेव्हाच पाहिलं जाऊ शकतं जेव्हा पती किंवा पत्नीला त्याबाबत सगळी कल्पना आली असेल तरीही सुरुच राहिले. तर त्यामुळे एखाद्या महिलेचा किंवा पुरुषाचा मानसिक छळ झाला आणि तिने किंवा त्याने आत्महत्या केली असं म्हणता येईल. पण प्रत्येक प्रकरणांमध्ये परिस्थिती वेगळी असते. विवाहबाह्य संबंधांचा संशय असणं हे आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचं कारण ठरु शकत नाही. एका विवाहितेने आत्महत्या केली. त्यानंतर तिच्या कुटुंबाने आरोप केला होता की तिच्या पतीचे दुसऱ्या महिलेशी विवाहबाह्य संबंध होते, आमच्या मुलीने जेव्हा त्याला विरोध केला तेव्हा त्याने तिला मारहाण केली. एवढंच नाही तर मृत विवाहितेच्या आई वडिलांनी हे देखील सांगितलं की आमच्या मुलीला त्याने कारचे हप्ते भरण्यासाठी पैसे आण असंही सांगितलं होतं.
मृत विवाहितेच्या कुटुंबाने आधी कुठलीही तक्रार दाखल केलेली नाही
दरम्यान कोर्टाने ही बाबही नमूद केली की ज्या विवाहितेचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबाने तिच्या पतीविरोधात आधी कुठलीही तक्रार दाखल केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या आरोपांचं गांभीर्य आणि सत्य याबाबत संशय निर्माण होण्यास जागा आहे. कोर्टाने हेदेखील सांगितलं की विवाहितेला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं याचे कुठलेही ठोस पुरावे आढळून आलेले नाहीत. आरोपीला मार्च २०२४ पासून तुरुंगात ठेवण्यात आलं आहे. तपास पूर्ण झाला आहे. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी लवकर संपेल असं दिसत नाही. आरोपी पलायन करण्याचा प्रयत्न करेल किंवा साक्षीदारांची साक्ष फिरवेल अशीही काही शक्यता नाही. ज्यानंतर आरोपीचा जामीन मंजूर करण्यात आला.