सोशल मीडिया कंपन्यांना नव्या नियमावलींसाठी दिलेली मुदत २५ मे रोजी संपल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांकडून नव्या नियमावलींसाठी काय तरतुदी केल्या याबाबत खुलासा मागवला आहे. यात ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप या कंपन्यांचा समावेश आहे. तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. तसेच अधिकाऱ्यांच्या भारतातील कार्यक्षेत्राबाबत कळवण्यास सांगितलं आहे. नवी नियमावली आजपासून लागू झाल्याने ही माहिती मागिवली जात असल्याचं महिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांना देण्यात आलेली मुदत संपल्याने नवी अधिसूचना आजपासून अमलात आल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मुख्य कंपन्यासह त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांना ही नियमावली पाळावी लागणार आहे. Ministry of Electronics & Information Technology asks all social media intermediaries compliance details over the new 'the InformationTechnology (Intermediary Guidelines and Digital Ethics Code) Rules, 2021'. pic.twitter.com/5hvWekHK8n — ANI (@ANI) May 26, 2021 नव्या नियमावलीत काय आहे? तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक २४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी सरकारने दिलेल्या पत्रात लवकरात लवकर उत्तर देण्यावर जोर देण्यात आला आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. जर नियमांची अमलबजावणी केली नाही, तर मोठ्या टेक कंपन्या आता मध्यस्थी नसतील ही बाब स्पष्ट झाली. त्यामुळे एखाद्या वादग्रस्त मजकूरासाठी त्यांच्यावर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
