सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह आशय प्रसारित करून समाजात दुही माजवण्याच्या प्रकारांबाबत पंतप्रधान मनमोहन सिंग व काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुझफ्फरनगर दंगलीच्या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेच्या बैठकीत तीव्र चिंता व्यक्त केली. सोशल मीडियाच्या अर्निबघ वापराला कुठेतरी आळा घालण्यासाठी यंत्रणा आवश्यक आहे, असे मतही यावेळी प्रकर्षांने व्यक्त करण्यात आले.
मुझफ्फरनगर दंगलीच्या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेची ही बैठक झाली. त्यात सोशल मीडियावरील आशयामुळे दंगली होण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त केली गेली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान मनमोहन सिंग होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सांगितले की, निवडणुका तोंडावर असताना राजकीय हितसंबंधांसाठी जातीय हिंसाचार भडकावणे ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. केंद्रीय मंत्री, विरोधी पक्षनेते, प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांचे नेते असे एकूण १४८ जण राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेचे सदस्य आहेत.
या बैठकीत व्यक्त झालेल्या मतांचा आढावा घेताना पंतप्रधान म्हणाले की, खोटय़ा व्हिडिओ सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळावर टाकून हिंसाचार भडकावण्यात आला असे अलीकडच्या काही घटनातून स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी म्हणजे २०१२ मध्ये अशाच प्रकारे ईशान्येकडील लोकांबाबत विद्वेष पसरवण्यात आला त्यातून लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर केले. सोशल मीडियाचा वापर तरुणांना माहिती मिळवण्यासाठी होत आहे. नवे विचार मिळत आहेत पण त्याचा वापर बंधुत्व तसेच जातीय सलोख्यासाठी केला गेला पाहिजे. सोशल मीडियावर मते व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे पण त्याचबरोबर सोशल मीडियाचा वापर समाजकंटकांना त्यांचे हेतू साध्य होऊ देता कामा नये. आजच्या बैठकीत आपल्या मते सोशल मीडियाच्या गैरवापरावरच सांगोपांग चर्चा झाली आहे व तो गंभीर प्रश्न आहे असे आपल्याला वाटते.
राजकीय पक्षांनी जातीय तेढ पसरवू नये, राज्यांनीही हिंसाचार पसरवणाऱ्यांवर ते कुठल्या पक्षाचे आहेत, त्यांचे काय लागेबांधे आहेत याचा विचार न करता कठोर कारवाई करावी असे पंतप्रधान म्हणाले. जातीय हिंसाचार रोखण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे असे  ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवार, बिहारमधील नावडा, हैदराबाद व उत्तर प्रदेशात मुझफ्फरनगर येथे जातीय सलोखा बिघडल्याच्या घटना घडल्याची उदाहरणे आहेत.
मल्टीमीडिया मेसेजिंग सव्‍‌र्हिस म्हणजे एमएमएसचा गैरवापर कसा केला गेला उत्तर प्रदेशने अनुभवले आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानात दोन युवकांवर झालेल्या हल्ल्याची चित्रफीत मुझफ्फरनगर दंगलीच्या वेळी एमएमएस माध्यमातून पसरवली गेली, सोशल मीडियातील असे प्रकार रोखण्यासाठी काही यंत्रणा सध्या नाही असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सांगितले.
मोबाईल सेवा पुरवठादार व एसएमएस व एमएमएस तसेच ई-मेल यांना र्निबध घालू शकतात, या कंपन्यांकडे आक्षेपार्ह असलेल्या आशयाचे मूळ शोधण्याचे तंत्रज्ञान असले पाहिजे. जर तसे तंत्रज्ञान नसेल तर ते विकसित केले पाहिजे, त्याची तातडीने सरकारने दखल घ्यावी असे आवाहन अखिलेश यादव यांनी केले. भाजपचा उल्लेख न करता अखिलेश यादव यांनी असा आरोप केला की, काही राजकीय पक्षांनी जातीय तणाव निर्माण केला त्यामुळे मुझफ्फरनगरला हिंसाचार झाला. बाबरी मशीद पाडली गेली हा देशाच्या इतिहासातील काळा अध्याय आहे त्यातही जातीय सलोखा बिघडवला गेला. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्ष जातीय सलोखा धोक्यात आणत आहेत. देशातील लोकांचे जातीय ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
‘धार्मिक दंगलींचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू नये’
सोशल मीडियाच्या गैरवापरबाबत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले की, समाजकंटकांना कडकपणे हाताळले पाहिजे तरच ते खोटा व द्वेषमूलक प्रचार करणार नाहीत. फेसबुक, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडिया संकेतस्थळांवरून अफवा पसरवल्या जातात तसेच, खोटे व्हिडिओ, संदेश, छायाचित्रे पाठवली जातात त्यामुळे धार्मिक समुदायांच्या भावना भडकतात.
विशिष्ट प्रकारचे सॉफ्टवेअर सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळांवरच्या द्वेषमूलक संदेशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी असले पाहिजे. सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळांनी स्वयंनियंत्रणही पाळले पाहिजे. सध्याच्या कायद्यातही सुयोग्य बदल केले पाहिजेत, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले.
जातीय हिंसाचार पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा  ठराव
जातीय सलोखा नष्ट करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराचा बिमोड करण्यासाठी उपाययोजनांवर राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेत आज चर्चा करण्यात आली. सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराचा निषेध करतानाच त्यात सामील असणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला.जातीय सलोखा बिघडवणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांचा निषेध करताना परिषदेने म्हटले आहे की, कायद्यानुसार समाजकंटकांवर कारवाई झाली पाहिजे. विविध समुदायातील संबंध निकोप करण्यासाठी प्रयत्न करून सर्व नागरिकांना सन्मानाने जीवन जगता आले पाहिजे.स्त्रियांचे विनयभंग, बलात्कार, त्यांच्यावरील हिंसक हल्ले यांचा निषेध करतानाच त्याच्याशी संबंधित गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. या घटनांमध्ये कायद्याची अंमलबजावणी करून खटले वेगाने चालवून गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे, असा ठरावही करण्यात आला. अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या विरोधातील हिंसाचार करणाऱ्यांना विशिष्ट कायद्यान्वये शिक्षा झाली पाहिजे, त्यांच्या विरोधात हल्ल्यांचे जे प्रकार वारंवार होत आहेत त्याचा आम्ही निषेध करतो असे ठरावात म्हटले आहे.
भीतीच्या वातावरण निर्मितीसाठी दंगली घडवतात : शिंदे
‘‘समाजात फूट पाडण्यासाठी आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी जातीय दंगली घडवण्यात येत आहे,’’ असे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले.गेल्या दोन वर्षांत जातीय दंगलींचे प्रमाण वाढले आहे. एखाद्या क्षुल्लक कारणावरूनही दंगल भडकवण्यात येते. एखाद्या लहानशा घटनेचे पुढे जातीय दंगलीत रूपांतर होते. केवळ समाजात फूट पाडण्यासाठी आणि शांततेचा भंग करण्यासाठी काही समाजकंटक दंगली भडकवत आहेत, असे शिंदे यांनी सांगितले.