हरिकिशन शर्मा, हरिश दामोदरन एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने सूचवलेल्या सूत्रानुसार कृषी उत्पादनांचे दीडपट किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) आपल्याच सरकारने निश्चित केले, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केला असला तरी या बाबतीतले सत्य अधिक जटील आहे. आधीचे काँग्रेस सरकार आणि सध्याचे भाजप सरकार या दोन्ही राजवटींनी ‘स्वामीनाथन सूत्रा’ची अंशत: अंमलबजावणी केली आहे. केंद्रातील मागील सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची आठ वर्षांहून अधिक काळ अंमलबजावणीच केली नसल्याचा दावा शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. आपल्याच सरकारने ‘स्वामीनाथन सूत्रा’ची सूत्राची अंमलबजावणी केली आणि उत्पादन खर्चाच्या दीडपट अधिक किमान आधारभूत मूल्य निश्चित केले, असेही मोदी यांनी म्हटले होते. स्वामीनाथन समितीने ऑक्टोबर २००६ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान ५० टक्के ‘एमएसपी’ असावे, अशी शिफारस केली होती. तथापि, उत्पादन खर्चाची व्याख्या मात्र सुस्पष्ट केली नव्हती. केंद्रीय कृषी विभागाच्या ‘द कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर कॉस्ट्स अ‍ॅण्ड प्राइस’ने (सीएसीपी) २३ पिकांसाठी ‘एमएसपी’ शिफारस केली होती आणि उत्पादन खर्चाच्या ए-२, ए२ अधिक एफएल आणि सी२ अशा तीन मुख्य व्याख्या केल्या होत्या. ए-२ मध्ये शेतकऱ्यांना आलेल्या एकूण खर्चाचा समावेश आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी कामगार, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, इंधन, पाटबंधारे, यंत्रदुरुस्ती आदींसाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश होतो. ‘ए-२ अधिक एफएल’मध्ये ‘ए२ अधिक’ शेतमजूर मूल्याचा समावेश आहे. - भात, हरभरा, कापूस, गहू आणि मोहरी या पाच महत्त्वाच्या पिकांना सरकारकडून २०१३-१४ (यूपीएच्या अखेरच्या वर्षांत) आणि २०२०-२१ या चालू वर्षांत ‘एमएसपी’ मिळाले आहे. - गव्हासाठी २०१३-१४मध्ये ‘ओ-२अधिक एफएल’साठी १०६ टक्के एमएसपी होते. मात्र ‘ए-२ अधिक एफएल’चा मोहरीसाठीचा परतावा १३३ टक्क्य़ांहून अधिक होता. मोदी सरकारने या दोन पिकांसाठी जे एमएसपी जाहीर केले त्याहून अधिक परतावा ्होता. - तर दुसऱ्या बाजूला भात, हरभरा आणि कापसाच्या एमएसपीचा शेतकऱ्यांना चालू आर्थि वर्षांपेक्षा काँग्रेसप्रणित सरकारच्या अखेरच्या वर्षांत कमी परतावा मिळाला होता.
