‘अच्छे दिन आने वाले है’, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाप्रणीत एनडीए २०१४ साली सत्तेत आले. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये शपथविधीवेळी अत्यंत भावुक होत शपथ घेणाऱ्या पंतप्रधानांना पाहून आख्ख्या देशालाही नाही म्हटलं तरी भावनिक व्हायला झालंच. भारतातली निवडणुकांची राजकीय गणितंच बदलून ठरणारी निवडणूक जिंकून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. आधीच्या सरकराच्या भ्रष्टाचारी कारभारातून आता मुक्तता मिळणार आणि अच्छे दिन अनुभवायला मिळणार असं भाजपाच्या समस्त मतदारवर्गाला वाटलं. पहिल्या टर्ममध्ये केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर भाजपानं २०१९मध्ये दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकली. पहिल्या टर्मपेक्षाही जास्त जागा जिंकत भाजपा सत्तेत आली.
२०१४मध्ये सत्तेत आल्यापासून आजपर्यंत गेल्या ७ वर्षांत भाजपानं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेले निर्णय खरंच जनतेला पटले का? पटले तर कोणते पटले? आणि नाही पटले, तर कोणते निर्णय नाही पटले? हे जाणून घेण्यासाठी लोकसत्ता डॉट कॉमकडून एक ऑनलाईन सर्वेक्षण करण्यात आलं. २६ मे २०१४ रोजी मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घ्यायला बुधवारी ७ वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारच्या निर्णयांविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना जनतेनं दिलेली उत्तरं नक्कीच विचार करायला लावणारी ठरली. खुद्द जनतेसाठीही आणि त्याहून जास्त सत्ताधाऱ्यांसाठीही!
६२.९ टक्के लोकं म्हणतात, ‘हा’ निर्णय चुकलाच!
या सर्वेमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांमध्ये मोदी सरकारने ७ वर्षांमध्ये कोणते निर्णय बरोबर घेतले आणि कोणते निर्णय चुकीचे घेतले असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांपैकी नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचं मत ७ हजार २३८ म्हणजेच ६२.९ टक्के लोकांनी नोंदवलं आहे. तर ३००३ म्हणजेच २६.१ टक्के लोकांनी हा निर्णय योग्य असल्याचा पर्याय निवडला आहे. इतरांनी तटस्थ पर्यायाचा स्वीकार केलाय.
सर्वाधिक पसंती मिळालेला निर्णय…
दरम्यान, अशाच प्रकारे यामध्ये भाग घेतलेल्या साडेअकरा हजारहून जास्त लोकांपैकी सर्वाधिक म्हणजेच ७६३७ लोकांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं मत मांडलं आहे. तर १५४५ लोकांनी हा निर्णय अयोग्य असल्याचं म्हटलं आहे. इतरांनी तटस्थ पर्यायाचा स्वीकार केलाय.
तिहेरी तलाक कायदा…
सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या ११ हजार ५१४ जणांपैकी ६ हजार ८३६ म्हणजेच ५९.४ टक्के लोकांनी तिहेरी तलाक रद्द करणारा कायदा संमत करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा पर्याय निवडला आहे. त्याउलट फक्त १ हजार ०३६ लोकांनी तो अयोग्य असल्याचं म्हटलं आहे.
करोना काळातील राष्ट्रीय लॉकडाऊन…
गेल्या वर्षी देशात करोनाचं संकट उभं राहिल्यानंतर मार्च २०२० मध्ये केंद्र सरकारने देशभरात कडक लॉकडाऊनची घोषणा केली. या लॉकडाउनच्या निर्णयावर काहींनी टीका केली तर काहींनी पाठिंबा देखील दिला. लोकसत्ता डॉट कॉमच्या सर्वेमध्ये ३ हजार ७६२ अर्थात ३२.७ टक्के लोकांनी लॉकडाउनचा निर्णय चुकीचाच होता असं मत मांडलं आहे. त्याउलट ४ हजार १६५ म्हणजेच ३६.२ टक्के लोकांनी लॉकडाउनचा निर्णय योग्य असल्याच्या पर्यायाची निवड केली. सर्वेक्षणातील इतर प्रश्नांवर देखील सहभागी ११ हजार ५१४ जणांनी वेगवेगळे पर्याय निवडून उत्तरं दिली आहेत.
मोदी २.० सरकार सर्वेक्षण : हो, मोदी सरकारने करोनापेक्षा निवडणुकांना दिलं अधिक महत्त्व
केंद्र सरकारने आपल्या ७ वर्षांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या निर्णयांच्या आधारे जनतेचं एकंदरीत मोदी सरकारच्या या ७ वर्षांच्या कामगिरीबद्दल काय मत आहे, हे या सर्वेमधून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
