‘पेगॅसस’च्या मुद्दय़ावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा झाल्याशिवाय कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी कायम ठेवल्यामुळे गुरुवारी लोकसभा आणि राज्यसभाही तहकूब करावी लागली. राज्यसभेतील गटनेते पियुष गोयल व संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधकांशी समन्वय साधण्यासाठी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी संपर्क साधला मात्र केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये तडजोड होऊ शकली नाही. याबाबत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे. "पेगॅससचा मुद्दा तुम्हाला जरी महत्त्वाचा वाटत नसला तरी प्रत्येक नागरिकांच स्वातंत्र्य आणि या देशाची सुरक्षा यासंदर्भात तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तीन कृषी कायद्यांचा विषय तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत नसेल तर संसदेतल्या चर्चेला काही अर्थच राहत नाही. दिल्लीमध्ये शेतकरी जंतरमंतरवर येऊन धडकला आहे. त्याच्यावर मार्ग काढण्याची सरकारला इच्छा नाही. सरकार फक्त म्हणत आहे की विरोधी पक्षामुळे हे पावसाळी अधिवेशन चालत नाही हा पूर्णपणे खोटा प्रचार आहे. पेगॅससच्या चर्चेवेळी पंतप्रधानांनी किंवा गृहमंत्र्यांनी उपस्थित राहावं ही साधी मागणी आहे. सरकार सदन न चालण्याची जबाबदारी त्यांना विरोधी पक्षांवर टाकता येणार नाही," असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. "उरलेल्या काळात तरी संसद चालावी अशी विरोधी पक्षाची इच्छा आहे आणि आम्ही त्यांना हा निरोप दिला आहे. सर्व विरोधक एकत्र बसून निर्णय घेऊ पुढच्या आठवड्यात काय करायचं," असं संजय राऊत म्हणाले. आसाम आणि मिझोरामवरील सीमावादावर पत्रकारांनी विचारले असता संजय राऊत यांनी त्याबाबत भूमिका मांडली आहे. "देशांतर्गत एक राज्य आपल्या जनतेवर शेजारच्या राज्यात जाऊ नये म्हणून निर्बंध घालतंय हे या देशाच्या इतिहासात कधी झालं नव्हतं. आतापर्यंत जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही वादविवाद होत होते किंवा तणाव निर्माण होत होता तेव्हा भारत आपल्या नागरिकांना सूचना देत होतं. पण आज देशातील ईशान्यसीमेवरील राज्यातील पोलीस एकमेकांवर बंदूका रोखून उभे आहेत हे अराजक आहे. तेव्हा कोणती शांतता आणि कोणत्या कायदा व्यवस्थेच्या गोष्टी चाललेल्या आहेत. मिझोराम आणि आसाम हे अत्यंत संवेदशनशील राज्य आहेत. केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे लक्ष घातलं पाहिजे. राज्यांचे सीमावाद हे आजचे नाही आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील बेळगावचा प्रश्न हा ७० वर्षे झाले तरी सीमावाद संपू शकलेला नाही आणि दोन राज्य एकमेकांसमोर बंदूका रोखून उभे आहेत, असं राऊत म्हणाले. मिझोराम-आसाम हे सरकारचं अपयश हे एका सरकारचं अपयश नाही. स्वातंत्र्या पूर्वीपासूनचा विषय आहे असंही संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
