अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध पावले उचलली जात असली तरी तिजोरीतील जमाखर्चाचा ताळमेळ राखणे सरकारला कठीण जात आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांतच वित्तीय तूट पावणे पाच लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. सरकारने काटकसरीच्या कठोर उपाययोजनांनी एकूण खर्च आटोक्यात आणला असला तरी कराद्वारे मिळणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. आर्थिक वर्ष संपायला अजून पाच महिने शिल्लक असतानाच वित्तीय तूट वाढत चालल्याने सरकारसमोर आर्थिक संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) शुक्रवारी एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेणारी आकडेवारी सादर केली. त्यात या सात महिन्यांत वित्तीय तूट चार लाख ७५ हजार ७५१ कोटी रुपयांपर्यंत (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ८९.६ टक्के) पोहोचली असल्याचे स्पष्ट झाले. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सप्टेंबर २०१४पर्यंत वित्तीय तूट ८२.६ टक्के राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर चिंतेचे वातावरण आहे. वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने काटकसरीचे अनेक उपाय आखले. तसेच योजनाविरहित खर्चात किमान दहा टक्के कपात करण्याचे लक्ष्यही ठेवले. आतापर्यंत सरकारने ९ लाख ६२ हजार ८८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आर्थिक वर्षांच्या एकूण लक्ष्याच्या तुलनेत हा आकडा निम्म्याहून किंचित अधिक आहे. परंतु, खर्चापेक्षाही उत्पन्न हा चिंतेचा विषय आहे. चालू वर्षांत आतापर्यंत कराद्वारे मिळणारा महसूल एकूण लक्ष्याच्या अवघा ३७.२ टक्के (३ लाख ६८ हजार ८७२ कोटी) इतका आहे. तर करबाह्य महसूलही ५२.३ टक्के (१ लाख ११ हजार २०१ कोटी रुपये) इतकाच आहे.सरकार आशावादीकेंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य पार केले जाईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४ टक्के वित्तीय तूट राखणे आव्हानात्मक असले तरी हे लक्ष्य आम्ही पार करू असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला. जानेवारीमध्ये या सगळ्याचा पुनर्आढावा घेतला जाणार आहे. मात्र तरीही आणखी काटकसर करावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
