आर्थिक विकासाचा दिंडोरा बराच पिटला जात असला तरी वास्तवात वेगळेच चित्र दिसत आहे, असे नमूद करीत नरेंद्र मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे दिशाहीन आहेत, अशी टीका अरुण शौरी यांनी शुक्रवारी केली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दीत वाजपेयी सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्रीपद भूषविणारे शौरी हे मोदी सरकारवर थेट टीका करणारे पहिले भाजप नेते आहेत.

‘हेडलाइन्स टुडे’ या वृत्तवाहिनीचे करण थापर यांना दिलेल्या खास मुलाखतीत शौरी यांनी आपली मते थेट मांडली. धोरणे प्रत्यक्षात उतरवण्यापेक्षा बातम्यांच्या मथळ्यात स्थान मिळवण्याची या सरकारला अधिक ओढ आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला. दीपक पारेख यांच्यासारखे तज्ज्ञ जेव्हा सांगतात की आर्थिक आघाडीवर काहीच घडत नाही, तेव्हा ती इशाराघंटाच असते. परकीय गुंतवणूकदारांना जी जी आश्वासने दिली गेली होती, ती पाळली गेलेली नाहीत. येथील गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेची व लाभाची हमी नसेल तर गुंतवणूक वाढेल कशी, असा सवाल त्यांनी केला.

शेजारी राष्ट्रांशी मोदी सरकारने संबंध सुधारले असले तरी पाकिस्तानबाबतचे मोदी यांचे धोरण फसले आहे. भारत-पाकिस्तान प्रश्न आपण सोडवू शकतो, अशा चुकीच्या समजुतीत अडकल्यानेच त्या आघाडीवर आपली फसगत झाली आहे. पाकिस्तानबाबतच्या देशाच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेत बदल व्हावा असा कोणताही पालट झालेला नाही, असेही त्यांनी बजावले.

घरवापसी, लवजिहाद यासारखे उपक्रम निरंकुश सुरू आहेत, चर्चवरील हल्ले वाढत आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्यक समाजाच्या मनातही खदखद आहे. अशा कडव्या संस्थांच्या उपक्रमांबाबत किंवा आपल्याच पक्षातील वाचाळ नेत्यांबाबत पंतप्रधान मोदी मौन बाळगून आहेत. सानिया मिर्झा जिंकली की तुम्ही ट्विट करता, पण ठोस भूमिका घेण्याची वेळ आली असूनही तुम्ही अशा घटनांत मौन बाळगता याने लोकांच्या मनातला संशय दुणावतो, असेही शौरी यांनी सांगितले.

मोदी सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा आढावा घेताना ते म्हणाले, सरकारचा कारभार काही बाबतीत चांगला असला तरी आर्थिक चित्र पालटण्याचे आश्वासन मात्र पाळले गेलेले नाही.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

त्रिकुटावर  टीका
नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि अरुण जेटली हे तिघेच आज भाजप चालवत आहेत. त्यांनी वेळोवेळी विरोधकांचा उपमर्द केला आहेच पण स्वपक्षीयांच्या मनातही भीती निर्माण केली आहे, अशी गंभीर टीकाही शौरी यांनी केली. चुका झाल्या तरी हे तिघेच जबाबदार आहेत आणि पक्षातील सर्वोच्च न्यायालयही तेच आहेत. योग्य ती माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही आणि त्यामुळे आवश्यक तिथे बदलही होत नाहीत, असेही मत शौरी यांनी नोंदविले.