महिला व बालविकास मंत्रालयाची शिफारस मुलांचे नैसर्गिक पालक वडील नव्हे तर आई असायला हवी, अशी भूमिका केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने घेतली आहे. अनिवासी भारतीयांशी विवाह केलेल्या महिलांसंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीकडे या विभागाने अशी शिफारस केली आहे. ही शिफारस मान्य करण्यात आली, तर सर्व वैयक्तिक कायद्यांत दुरुस्ती करावी लागणार आहे. ‘‘वडील हे मुलाचे नैसर्गिक पालक मानल्याने घटस्फोटावेळी मुलाचा ताबा मिळविण्यासाठी आईला न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागतो. अशा वेळी मुलांचा ताबा मिळविण्यासाठी तिला अनेकदा पोटगीबाबत तडजोड करणे, कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण असल्यास ते मागे घेणे अशा मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. अनेकदा वडील कमावते असल्याने न्यायालयही मुलांचा ताबा वडिलांकडे सोपविते. मात्र आईला मुलांचा नैसर्गिक पालक म्हणून मान्य केले तर मुलांचा ताबा मिळविण्यासाठी वडिलांना न्यायालयात अर्ज करावा लागेल,’’ असे महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मुलांचे हित लक्षात घेऊन महिला व बालविकास मंत्रालयाने ही शिफारस केली आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. अल्पवयीन मुलाचा दोन्ही पालकांकडे संयुक्त ताबा देण्याबाबतही स्वतंत्र प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे महिला व बालविकासमंत्री मनेका गांधी यांनी सांगितले. कायदा म्हणतो. १९५६ च्या हिंदू अल्पसंख्य आणि पालकत्व कायद्याच्या सहाव्या कलमानुसार पित्याला नैसर्गिक पालक म्हटले आहे. त्याच्या मालमत्तेचे वारसदार पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलासोबत माता असते. पित्यापश्चातच मातेला नैसर्गिक पालकत्व मिळू शकते. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार वडील हेच नैसर्गिक पालक असतात. सुन्नी समाजात मुलगी वयात येईस्तोवर आणि मुलगा सात वर्षांचा होइस्तोवर माता ही तिची नैसर्गिक पालक असते. शीया समाजामध्ये दोन वर्षांपर्यंत मुलाचे नैसर्गिक पालकत्व मातेकडे असते.
