निर्णयाचे स्वागत, पण..

कायदेतज्ज्ञ म्हणतात..
ल्ल योग्य निर्णय : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल चांगला असून गुन्हेगार सदस्य अपात्र ठरेलच, पण सहा वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही. आरोपीला शिक्षा दिल्यावर वरिष्ठ न्यायालयात अपील होते, तेव्हा ते दाखल करून घेऊन शिक्षेला स्थगिती दिली जाते व जामीन होतो. त्याला दोषी ठरविण्याला स्थगिती नसते. या तत्त्वानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. समृद्ध लोकशाहीसाठी हे योग्यच आहे.      – अनिल साखरे, ज्येष्ठ वकील

ल्ल लोकशाही समृद्ध होईल : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखले जावे, ही अनेक वर्षांची मागणी होती. गुन्हा शाबीत झाल्यावर आरोपी गुन्हेगार होतो. या निकालपत्रामुळे गुन्हेगारांनी वरिष्ठ न्यायालयात अपील केले, तरी ते लवकरात लवकर निकाली काढावे, यासाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक गुन्हेगार प्रयत्न करतील. त्यांचे खटले जलदगतीने चालविण्याची मागणी होईल. राजकीय पक्षांना चांगले उमेदवार शोधण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील. लोकशाही समृद्ध  होण्याची लक्षणे आहेत.     – अॅड. उदय वारुंजीकर

लोकप्रतिनिधित्व कायदा  
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०२ आणि कलम १९१ मधील तरतुदींनुसार संसद किंवा विधिमंडळाच्या सदस्याला अपात्र ठरविता येते आणि पुढील निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविता येते. हा घटनात्मक अधिकार वापरून संसदेने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ मध्ये संसद व विधिमंडळ सदस्याला गुन्हेगार ठरविले गेल्यास अपात्रतेबाबत तरतुदी केल्या. त्यानुसार नैतिक अध:पतनाचे विविध कायद्यांनुसारचे गुन्हे आणि दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगवासाच्या गुन्ह्य़ासाठी अपात्र ठरविण्याची तरतूद केली गेली. मात्र शिक्षा होऊनही केवळ वरिष्ठ न्यायालयात अपील प्रलंबित असल्यास अपात्रता लागू होत नाही, अशी तरतूद उपकलम ४ मध्ये करण्यात आली. राज्यघटनेतील तरतुदींशी विसंगत तरतूद करण्याचा अधिकार संसदेला नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने उपकलम ४ घटनाबाह्य़ ठरवून रद्द केले.
कलम ८ मधील गुन्हे
ल्ल प्रक्षोभक भाषणे, जातीजमातीत तेढ ल्ल अस्पृश्यता पाळणे, भेदाभेद आदींबाबत नागरी हक्क कायद्यानुसारचे गुन्हे ल्ल अबकारी कायदा ल्ल अमलीपदार्थ पदार्थ प्रतिबंधक कायदा ल्ल  निवडणूक प्रक्रियेतील मतपेटय़ा पळविण्यासह काही गुन्हे ल्ल राष्ट्रध्वज अवमान, सती कायदा, भेसळ प्रतिबंधक कायदा, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आदींनुसारचे गुन्हे