लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: मुंबई महानगर परिसराला (एमएमआर) विकासाचे केंद्र (ग्रोथ हब) म्हणून विकसित केले जात आहे. हा परिसर २०४७ पर्यंत १.५ लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्र बनवण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष वित्तीय साह्य करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी निती आयोगाच्या बैठकीमध्ये केली. तसेच, २०२७ मध्ये नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी केंद्राकडून पुरेसा निधी मिळावा अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
मुंबई मेट्रो, नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रेल्वे, मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क तसेच, वाढवण बंदरासारख्या क्षेत्रीय विकासालाही गती दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत ‘वेव्हज परिषदे’च्या माध्यमातून दोन वैश्विक स्टुडियोंसाठी ५ हजार कोटींचे सामंजस्य करार झाले आहेत. मुंबईत ‘आयआयसीटी’ची स्थापना, ‘एनएसई’त ‘वेव्हज इंडेक्स’ची सुरुवात तसेच ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क’ आणि ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया’ यांच्याशी करार झाल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
केंद्राप्रमाणे राज्यानेही ‘महाराष्ट्र २०४७’चे विकासाचे ध्येय ठेवले असून त्यासाठी तीन टप्पे तयार करण्यात आले आहेत. १०० दिवसांचे सुशासन, नागरिक केंद्रित उपाययोजना आणि उत्तरदायित्व अशा सूत्रावर अधारित कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला होता. त्यामध्ये विविध विभागांनी ७०० हून अधिक उद्दिष्टे साध्य केली. आता दीडशे दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. २०४७ मध्ये महाराष्ट्र अमृत महोत्सव साजरा करेल. त्यासाठी पाच-पाच वर्षांच्या उद्दिष्टपूर्तीचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२० पर्यंत १ लाख कोटी डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलर करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्याच्या नवीन उद्याोग धोरणाद्वारे विकासात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २० टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल. मैत्री २.० ही सिंगल विंडो क्लीअरन्स प्रणाली कार्यान्वित झाली असून, ईव्ही, सेमिकंडक्टर, ग्रीन हायड्रोजन, डेटा सेंटर्स यासारख्या नवक्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. २०२४-२५च्या पहिल्या तिमाहीत सर्वाधिक १.३९ लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक आली. दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये १५.९६ लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातील ५० टक्के प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यातील अधिकाधिक गुंतवणूक ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये होत असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल फडणवीस यांनी मोदींचे आभार मानले.
मुख्यमंत्र्यांचे विकासाच्या ध्येयातील इतर मुद्दे
● दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये औद्याोगिक विकासाला चालना दिली जात आहे. आता गडचिरोली स्टील सिटी, नागपूर हे संरक्षण हब, अमरावतीत टेक्सटाइल क्लस्टर, छत्रपती संभाजीनगर हे ईव्ही उत्पादन, ऑरिक सिटी तर रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे स्मार्ट इंडस्ट्रिअल सिटी निर्माण होत आहे.
● राज्य सरकारने आयटी, निर्यात प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक, एव्हीजीसी (ऑडियो-व्हिज्युअल-गेमिंग-कॉमिक्स), जीसीसी (जागतिक क्षमता केंद्र) धोरणाद्वारे सेवा क्षेत्राला चालना दिली आहे.
● महाराष्ट्राचे ६० लाखांहून अधिक लघु व छोटे उद्याोग उद्याम पोर्टलवर नोंदणीकृत झाले आहेत. देशात ही संख्या सर्वाधिक असून त्यासाठी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम इत्यादीतून २ लाख उद्यामींना संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
● स्टार्टअप आणि रचनात्मक प्रतिभेला चालना देण्यासाठी इनोव्हेशन सिटी निर्माण केली जात आहे. उद्यामशीलता आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्या जात आहेत. एआय, हरित ऊर्जा, बायोटेक, फिनटेक, अॅग्रीटेक आणि स्मार्ट उत्पादनावर केंद्रित इकोसिस्टीम तयार होईल.
● विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रात ‘आयटीआय’मधून जागतिक दर्जाचे कौशल्य दिले जावे यासाठी खासगी-सरकारी योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
● ४५ हजार ५०० मेगावॉट अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले असून, यातील ३६ हजार मेगावॉट हरित ऊर्जा आहे. २०३० पर्यंत ५२ टक्के ऊर्जा हरित स्राोतांतून निर्माण होईल.
● पंप स्टोरेजसाठी नवे धोरण आखले असून ४५ पीएसपीसाठी विविध विकासकांसोबत १५ करार झाले आहेत. त्यांची एकूण क्षमता ६२ हजार १२५ मेगावॉट इतकी असून ३.४२ लाख कोटींची गुंतवणूक होईल. ९६ हजार १९० रोजगार निर्माण होतील.
