लोकनियुक्त प्रतिनिधीने लोकसभेमध्ये व राज्यसभेमध्ये संमत केलेल्या सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याचा आदर करायला हवा पण त्याची अंमलबजावणी करताना सध्याच्या व्यवस्थेत असलेला मुस्लीम समाजाविरोधातला राग व्यक्त होत नाही ना? याची काळजी घ्यायला हवी, असे मत मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष प्राध्यापक शमसुद्दीन तांबोळी यांनी मांडले. आज सुधारित नागरिकत्त्व कायदा व नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स याविरोधात मुस्लीम समाजामध्ये असलेली नाराजी व जनक्षोभ हा २०१४ पासून सातत्याने भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री नेते खासदार व संघपरिवाराच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या मुस्लीम विरोधी भूमिकेमुळे व मुस्लीम समाजाला टार्गेट करून झालेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांमुळे निर्माण झालेल्या भीतीचा परिपाक आहे, अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली.
समाज सुधारक व लेखक हमीद दलवाई यांनी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना मार्च १९७० मध्ये केली. त्याच्या चार वर्षापूर्वी मुस्लीम समाजात धार्मिक कट्टरता याच्याविरोधात उघड भूमिका घेत एकतर्फी, तोंडी तलाक पीडित मुस्लिम महिलांचा मोर्चा त्यांनी मंत्रालयावर आयोजित केला होता. इस्लामबाबत सतत सुधारणावादी भूमिका घेत मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने समान नागरी कायद्याच्या बाजूने व बहुपत्नीत्व, निकाह हलला व तोंडी एकतर्फी तलाक यांच्यासारख्या मुस्लीम समाजामधील पोथीनिष्ठ व महिला विरोधी प्रथा-परंपरा बाबत परखड भूमिका सातत्याने मांडली. नरेंद्र मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या तोंडी एकतर्फी तला विरोधी विधेयकाला या मंडळाने पाठिंबा दिला होता.
“सुधारित नागरिकत्त्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीमुळे जो त्रास आसाम बिहार व पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांमधल्या मुस्लीम समाजाला होऊ शकतो तितका त्रास कदाचित महाराष्ट्रातल्या मुस्लीम समाजाला होणार नाही. परंतु सतत केली जाणारी मुस्लिमविरोधी विधान व मुस्लिमांच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या घटना यांच्यामुळे मुस्लीम समाज भयभीत झाला आहे. भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या पाठीशी असलेल्या संघपरिवाराच्या अजेंड्यात मुस्लीम द्वेष भरलेला आहे… याचमुळे आज मुस्लीम समाज या या दोन कार्यक्रमाबाबत प्रचंड भयभीत झाला आहे,” असे तांबोळी म्हणाले.
२००९ ते १४ या कालखंडामध्ये मॉब लिंचिंगच्या साधारणपणे २२ते २३ घटना घडल्या. परंतु २०१४ ते १८ या चार वर्षाच्या कालावधीमध्ये या घटनांची संख्या दहा पटीने वाढून २६० पर्यंत गेली. यातील २५ बळी हे बिगर मुस्लिम होते व बाकीचे सर्वजण हे मुस्लीम समाजातील होते.
“परंतु, लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी लोकसभेमध्ये व राज्यसभेमध्ये एखाद्या कायदा ला मान्यता दिल्यावर त्याचा सन्मान व्हायला तर हवा. पण अंमलबजावणीच्या वेळी मुस्लिम समाजावर राग व्यक्त होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सबका साथ, सबका विकास, आणि सबका विश्वास, असा नारा दिला आहे. त्यांनी हा सबका विश्वास सार्थ करून दाखवावा… या गोष्टी मुस्लिमविरोधी नाहीत हे त्यांनी कृतीतून दाखवावे. त्यासाठी तशी यंत्रणा उभी करावी. मुस्लीम समाजामध्ये सुद्धा आदिवासी व दलित आहेत. त्यांच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करायला कागदपत्रं नसतील तर सरपंचाच्या दाखल यासारख्या कागदपत्रावर सुद्धा त्यांचे नागरिकत्व ग्राह्य धरण्यात यावे. भारताचा पाया धर्मनिरपेक्ष आहे. भारताची जगातली उंची ही त्याच्या बहुआयामी संस्कृती गंगा जमुना संस्कृती मुळे आहे. अशा घटनांमुळे याला गालबोट लागेल,” अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली.
त्याच वेळेला एकूणच आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व घटना लक्षात घेता देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुद्धा काही गोष्टी करणे गरजेचे आहे असे तांबोळी यांनी नमूद केले.
