जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्या तसेच दहशतवादी कावायांचं समर्थन करणाऱ्या मुस्लीम लीग जम्मू काश्मीर (मसरत आलम गट) या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाने यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार मसरत आलम भट याच्या अध्यक्षतेखालील एमएलजेके-एमए या संघटनेने अनेकदा भारताचा विरोध आणि पाकिस्तानचं समर्थन केलं आहे. या संघटनेचे सदस्य काश्मीरमध्ये पाकिस्तानचा प्रचार करतात. काश्मीरला भारतापासून वेगळं करणे आणि पाकिस्तानमध्ये विलीन करणे, हे या संघटनेचं मुख्य उद्दीष्ट आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये इस्लामिक राजवट निर्माण करणे हे या संघटनेचं दुसरं उद्दीष्ट असल्याचं सांगितलं जातं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुस्लीम लीग मसरत आलम गटावरील कारवाईची माहिती दिली आहे. त्यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, भारत सरकारने मुस्लीम लीग जम्मू काश्मीर (मसरत आलम गट) एमएलजेके-एमए ही संघटना बेकायदेशीर असल्याचं घोषित केलं आहे. ही संघटना आणि त्यांचे सदस्य जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवाया करत आहेत. ते दहशतवादी कारवायांचं समर्थन करतात. जम्मू काश्मीरमध्ये इस्लामवादी राजवट स्थापन करण्यासाठी चिथावणीखोर वक्तव्ये करतात.
अमित शाह म्हणाले, ही कारवाई म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारचा मोठा आणि स्पष्ट संदेश आहे. आपल्या राष्ट्राची एकता, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात काम करणाऱ्या कोणालाही आम्ही सोडणार नाही. अशा कारवाया करणाऱ्या प्रत्येकाला आपल्या कायद्याचा सामना करावा लागेल.
हे ही वाचा >> दिल्लीत इस्रायली दूतावासाबाहेर स्फोट, दोन संशयित सीसीटीव्हीत कैद, शोध सुरू
कोण आहे मसरत आलम?
द हिंदूच्या वृत्तानुसार मसरत आलम हा २०१० मध्ये काश्मीर खोऱ्यात कथित स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या आंदोलनाचा मुख्य संयोजक होता. त्यावेळी काश्मीर खोऱ्यात मसरत आलम आणि त्याच्या संघटनेने निदर्शने केली होती. त्यानंतर त्याला अटकही करण्यात आली. २०१५ मध्ये त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. मसरत आलमवरील कारवाई हे भाजपा आणि पीडीपीमधील दुरावा निर्माण होण्याचं एक कारण मानलं जातं.
