राज्यघटनेपेक्षा कोणताही ‘पर्सनल लॉ’ मोठा नाही. तिहेरी तलाक म्हणजे राज्यघटनेचे उल्लंघनच आहे. राज्यघटनेच्या कक्षेत राहूनच ‘पर्सनल लॉ’ लागू केला जाऊ शकतो. न्यायव्यवस्थेच्या पलिकडे जाऊन अथवा अधिकारांविरोधात कोणताही फतवा मान्य असणार नाही, अशी टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली आहे. मुस्लिम पतीद्वारे तिहेरी तलाक दिल्यानंतर पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तिहेरी तलाक आणि फतव्यासंदर्भात हे मत व्यक्त केले आहे. महिलांना सन्मान दिला जात नाही, तो समाज सुसंस्कृत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

‘पर्सनल लॉ’च्या नावाने मुस्लिम महिलांसह सर्व नागरिकांना परिच्छेद १४,१५ आणि २१ नुसार मिळालेल्या मूळ अधिकारांचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. ज्या समाजात महिलांना सन्मान दिला जात नाही, तो समाज सुसंस्कृत होऊ शकत नाही. कोणताही मुस्लिम पती अशा पद्धतीने तिहेरी तलाक देऊ शकत नाही. ते मूळ अधिकार आणि समानतेच्या विरोधात आहे. कोणताही ‘पर्सनल लॉ’ संविधानाच्या अधीन राहूनच लागू होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्याय व्यवस्था आणि मूळ अधिकारांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारचा फतवा मान्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

यावेळी न्यायालयाने तिहेरी तलाक पीडित पत्नीद्वारे पतीविरोधात दाखल तक्रार रद्द करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्याआधी पत्नीला तलाक दिला असून आग्रा येथील दारुल इफ्ता जामा मशीदमधून फतवाही मिळवला आहे. या आधारे माझ्याविरोधात दाखल तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती पतीने न्यायालयात केली होती. मात्र, फतव्याला कायदेशीर बळ मिळालेले नाही. त्यामुळे जबरदस्ती कुणावरही थोपवला जाऊ शकत नाही. फतवा लागू करण्यात आल्यास ते बेकायदेशीर आहे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने तक्रार रद्द करण्यास नकार दिला.