कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत विरोधकांनी सातत्याने केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तेव्हापासून झालेल्या सर्व संसदीय अधिवेशनांमध्ये यासंदर्भात विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती अद्याप पूर्ववत झाली नसल्याचा आरोपही मोदी सरकारवर करण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून जम्मू-काश्मीरमधील तेहरीक-ए-हुर्रियत या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. दहशतवादी कारवायांचा आरोप तेहरीक-ए-हुर्रियत या संघटनेवर यूएपीए कायद्यांतर्गत पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. फुटीरतावादी शक्तींना बळ देणे, देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभाग घेणे, दहशतवादाला खतपाणी घालणे असे आरोप या संघटनेवर ठेवण्यात आले आहे. यासंदर्भात अमित शाह यांनी केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये मुस्लीम लीगवर बंदी, केंद्र सरकारचा निर्णय; अमित शाह म्हणाले… काय म्हणाले अमित शाह? अमित शाह यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये तेहरीक-ए-हुर्रियतवर केलेल्या कारवाईविषयी भूमिका स्पष्ट केली आहे. "तेहरीक-ए-हुर्रियत या संघटनेला यूएपीए कायद्यांतर्गत बेकायदा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळं करून तिथे इस्लामिक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या कारवायांमध्ये या संघटनेचा सहभाग आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाचा प्रसार करण्यासाठी दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्यामध्ये आणि देशविरोधी कृत्यांमध्ये या संघटनेचा सहभाग आहे", असं अमित शाह यांनी नमूद केलं आहे. "दहशतवादविरोधी कठोर कारवाई करण्याचं धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठेवलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे देशविरोधी कृत्यांमध्ये सहभाग असणाऱ्या संघटनांवर अशीच कारवाई केली जाईल", असा इशाराही अमित शाह यांनी दिला आहे. मुस्लीम लीगवरही बंदी दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने मुस्लीम लीग जम्मू-काश्मीर मसरत आलम गट (एमएलजेके-एमए) या संघटनेवरही अशाच प्रकारे देशविरोधी व फुटीरतावादी कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप करत बंदी घातली होती. या संघटनेचा म्होरक्या मसरत आलम भट याच्यावर पाकिस्तानधार्जिण्या कृत्यांना समर्थन दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
