राहुल गांधी यांची टीका नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मोनेटायझेशन पाइपलाइन प्रकल्पावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांनी तीव्र टीका केली. देशाने ७५ वर्षांत निर्माण केलेली संपत्ती विकून मोदी सरकार खासगी क्षेत्रामध्ये दोन-तीन उद्योजकांची मक्तेदारी निर्माण करीत आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. रस्ते, रेल्वे, वीज अशा विविध क्षेत्रांतील सरकारी मालमत्ता खासगी क्षेत्राकडे भाडेतत्त्वाने देऊन पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत, पण ते कोणाच्या ताब्यात जाणार आहेत हे सहज समजण्याजोगे आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. दोन-तीन उद्योजकांचा राहुल गांधी यांनी सातत्याने उल्लेख केला असला तरी त्यांनी नावे घेणे टाळले. गेल्या ७५ वर्षांत या देशात विकास झाला नाही असा आरोप भाजप करत असेल तर ही संपत्ती कुठून निर्माण झाली, असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला. मी करोनाच्या धोक्याबाबत सातत्याने बोलत आलो आहे, त्याची वारंवार टिंगल केली गेली. आता नॅशनल मोनेटायझेशन प्रकल्पाबाबतही मी सांगत आहे की, याचा देशावर खूप गंभीर परिणाम होऊ शकेल. दोन-तीन उद्योजकांची मक्तेदारी निर्माण होईल व छोटे उद्योग संपुष्टात येतील. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असा इशारा राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. काँग्रेसचा खाजगीकरणाला कधीही विरोध नव्हता पण मक्तेदारी निर्माण होईल अशी क्षेत्रे खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देणे योग्य नाही. सातत्याने तोटय़ात होत्या अशाच सरकारी कंपन्या या खासगी कंपन्यांना विकल्या गेल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २-३ कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण करण्याचे एक साधन आहेत. औपचारिक क्षेत्रात दोन-तीन उद्योजकांची मक्तेदारी निर्माण होईल व अनौपचारिक क्षेत्र संकुचित होऊन नष्ट होण्याचा धोका आहे. नोटाबंदीमुळे उद्योगांच्या खेळत्या भांडवलावर विपरीत परिणाम झाला. जीएसटीमुळे छोटे उद्योग देशोधडीला लागत आहेत. केंद्र सरकारच्या चलनीकरण करणाच्या उद्योगामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होत जातील व त्याचा तरुण पिढीवर मोठा परिणाम होईल, सामाजिक असंतोष वाढून हिंसा वाढण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. चिदम्बरम यांची टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम म्हणाले, की या योजनेत कोणतेही नेमके ध्येय नाही, त्याचा नीट आराखडा तयार केला गेला नाही. केंद्र सरकारने हा मोठा सेल लावला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. हा निर्णय घेण्याआधी सरकारने कामगार संघटनांशी चर्चा का केली नाही? निती आयोगाने कुणालाही न सांगता गोपनीय पद्धतीने चलनीकरणाची योजना का आखली? दरवर्षी १.५ लाम्ख कोटी रुपये भाडय़ाने उभे करणे हेच निती आयोगाचे ध्येय होते का आणि ते खरेच पूर्ण होणार आहे का, असा सवाल चिदम्बरम यांनी केला. भविष्यात देशात सार्वजनिक क्षेत्र उरणार नाही अशी टीका त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. अर्थमंत्र्यांचा दावा अमान्य २५ विमानतळे, ४० रेल्वे स्टेशन्स, क्रीडांगणे, रस्ते खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात दिले जाणार आहेत. या कंपन्यांनाच निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल, त्यामुळे या क्षेत्रांतील मालमत्ता केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असतील या निर्मला सीतारामन यांच्या दाव्याला काहीही अर्थ नाही, असेही राहुल गांधी म्हणाले.
