‘चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत सक्ती हा मूर्खपणाच!’

चित्रपटगृहांमध्ये मनोरंजनासाठी आलेल्या लोकांवर राष्ट्रवादाची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे राष्ट्रवादी भावनेचा प्रचार होऊ शकत नाही आणि शेवटी ते यशस्वी होऊ शकणार नाही, असे ते ‘मातृभूमी’ या साप्ताहिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले. नारायणन यांनी देशाला राष्ट्र मानण्यास नकार दिला. याला देशाचा अथवा जातीयतेचा महासंघ म्हटले जाऊ शकते. पण ते एक देश नाही. मीही त्याला कधी देश मानले नाही. राष्ट्रगीतासाठी राष्ट्रवादाची भावना मनात निर्माण व्हायला हवी. ती जबरदस्तीने निर्माण होऊ शकत नाहीत. तर ती नैसर्गिकरित्या उत्पन्न होते, अन्यथा सक्ती केल्यास त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसून येईल, असेही नारायणन म्हणाले.

राष्ट्रगीताबाबत दिलेला निर्णय हा हुकूमशाहीच्या दिशेने जातो आणि ते लोकशाहीच्या विरोधात आहे. संविधानात कलम ५१ (ए) नुसार सांगितले आहे की, राष्ट्र आणि प्रतिकांचा सन्मान न्यायिक बळाचा वापर करून केला जाऊ शकत नाही, असे सांगून त्यांनी ईसाई धर्म मानणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेही उदाहरण दिले. या विद्यार्थ्यांना १९८६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रगीत न गाण्याची परवानगी दिली होती.

दरम्यान, देशभरातील सर्व चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत लावण्याची सक्ती करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. राष्ट्रगीत सुरू असताना चित्रपटगृहाच्या पडद्यावर राष्ट्रध्वजाचे छायाचित्रही दाखवावे लागेल. राष्ट्रगीत सुरू झाल्यानंतर चित्रपटगृहातील प्रत्येकाने राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभे राहिलेच पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यामुळे लोकांमध्ये देशभक्ती व राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली होती.