नवी दिल्ली : दिल्ली न्यायालयाने २०२० मधील दिल्ली दंगल प्रकरणातील सहा जणांची मुक्तता केली. तसेच, आरोपींचे हक्क पायदळी तुडविल्याबद्दल विचारणा करून, पोलीस आयुक्तांनी यावर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने बजावले.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंग यांनी सहा आरोपींची सुटका करण्याचा आदेश दिला. २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीवेळी हे सहा जण गर्दीचा भाग होते. न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘आरोपींवर लादलेला हा चुकीचा खटला होता. सरकारी पक्षाच्या दहा साक्षीदारांपैकी केवळ एकच, हेड कॉन्स्टेबल विकास हे प्रत्यक्षदर्शी होते.
आरोपींनी जे काही सांगितले, त्यावर आधारित उभा राहिलेला हा खटला आहे. चुकीच्या पद्धतीने पुरावे मजबूत दाखविण्याचे प्रयत्न तपास अधिकाऱ्यांनी केले आहेत. त्यामुळे आरोपींचे हक्क पायदळी तुडविले गेले आहेत. अनेक त्रुटी असूनही आरोपपत्र वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी पुढे पाठविले. जनतेचा तपास यंत्रणांवरील विश्वास यामुळे उडतो. या निकालाची एक प्रत पोलीस आयुक्तांना द्यावी. त्यांनी त्यानुसार कारवाई करावी.’
मणिपूरमध्ये तीन दहशतवाद्यांना अटक
इम्फाळ : मणिपूरच्या इम्फाळ पूर्व आणि पश्चिम जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा दलांनी तीन प्रतिबंधित संघटनांशी संंबंधित तीन दहशतवाद्यांना अटक केली, अशी माहिती पोलिसांनी मंगळवारी दिली. इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यातील ताओथोंग खुनौ भागातून बंदी घातलेल्या कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीडब्ल्यूजी) च्या ओइनम सोमेनचंद्र सिंग (४१) या दहशतवाद्याला रविवारी अटक करण्यात आली, तर इम्फाळ पूर्व जिल्ह्यातील हुईकाप मखा लीकाई येथून प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मीशी संबंधित फणजौबाम रामानंद सिंग (२३) या दहशतवाद्याला अटक करण्यात आली. सोमवारी इम्फाळ पूर्व जिल्ह्यातील तखेल येथून केसीपी (एमएफएल) च्या एका दहशतवाद्याला अटक करण्यात आली. दरम्यान, सुरक्षा दलांनी सोमवारी काकचिंग जिल्ह्यातील सिंगटोम गावातून शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि स्फोटकांचा साठा जप्त केला.
आप नेत्यांच्या घरांवर ‘ईडी’चे छापे
नवी दिल्ली : आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज आणि इतरांशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदींनुसार ईडीकडून राष्ट्रीय राजधानीत सुमारे एक डझन ठिकाणी झडती घेण्यात येत आहे. भारद्वाज दिल्ली सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री होते. मागील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने आरोग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
