वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवर (एनआयए) तीव्र शब्दांमध्ये ताशेरे ओढत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना २४ तासांमध्ये तळोजा कारागृहातून नजरकैदेत हलवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आदेशाला स्थगितीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावताना ‘तुम्हाला सुरक्षा पुरवता येत नसेल, तर आम्ही पुरवू’ असे न्यायालयाने खडसावले. एल्गार परिषदप्रकरणी अटकेत असलेले नवलखा (७०) यांना ४८ तासांमध्ये नजरकैदेत हलवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ांमध्ये दिले होते. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. नवलखा यांनी सुचविलेल्या ठिकाणाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आणि नजरकैदेचे आदेश रद्द करण्याची मागणी करत महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी एनआयएच्या वतीने याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. मेहता यांनी ‘नवलखा यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाची मुद्दाम दिशाभूल केली गेली आहे,’ असा युक्तिवाद केला. ‘तुरुंगामध्ये (नवलखा यांच्याइतकेच) समान वय आणि आजार असलेले अन्य कैदी आहेत. पण त्यांना नजरकैदेची सुविधा नाही. सन्माननीय न्यायालयाची मुद्दाम दिशाभूल केली गेली आहे,’ असे मेहता म्हणाले. त्यावर ‘पोलीस ७० वर्षांच्या एका आजारी माणसावर नजर ठेवू शकत नाहीत, हे सांगण्यासाठी महान्यायवादी मेहता आणि अतिरिक्त महान्यायवादी (एस. व्ही. राजू) आले आहेत का?’ असा सवाल न्यायालयाने केला. एनआयएने सोमवापर्यंतची मुदत मागितल्यानंतर न्या. जोसेफ यांनी ‘हा खटला लांबवण्याचा तुमचा प्रयत्न आम्हाला दिसत नाही, असे वाटते का? आम्ही आदेश देत आहोत,’ अशा शब्दांत कानउघाडणी केली. नवलखा यांचे दहशतवादी गटांशी संबंध असल्याचा दावा एनआयएने केला. त्यावर न्या. रॉय यांनी ‘मग? तुम्ही नजर ठेवू शकत नसाल, तर आम्ही ठेवू. सरकारकडे सगळी यंत्रणा असून ७० वर्षांच्या आजारी व्यक्तीला नजरकैदेत ठेवणे शक्य नसल्याचे म्हणणे आहे का? सरकार त्यासाठी असमर्थ आहे का?’ असा सवाल केला. कोर्टात काय घडले? अ‍ॅड. तुषार मेहता : नवलखांनी सुचविलेली नजरकैदेची इमारत ही कम्युनिस्ट पार्टीचे कार्यालय आहे. न्या. जोसेफ : कम्युनिस्ट पार्टी हा नोंदणीकृत पक्ष आहे. मुद्दा काय आहे? अ‍ॅड. मेहता : यामुळे तुम्हाला धक्का बसला नसेल, तर मी काय बोलणार? न्या. जोसेफ : नाही. आम्हाला यामुळे धक्का बसलेला नाही. अ‍ॅड. मेहता : नजरकैदेसाठी अर्ज केला तेव्हा इमारतीच्या तळमजल्यावर वाचनालय आहे असे सांगण्यात आले होते. कम्युनिस्ट पार्टीचे कार्यालय असल्याचा उल्लेख नव्हता. न्या. जोसेफ : पोलीस अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्याशिवाय त्यांना तिथे हलवता येणार नव्हते आणि आता जागेची पाहणी झाली आहे.
