एनसीईआरटीच्या ११ वी च्या सुधारित अभ्यासक्रमात शिक्षण मंडळाने समाविष्ट केलेल्या अनेक धड्यांवर आक्षेप घेतले जाऊ लागले आहेत. अयोध्येतील बाबरी विध्वंसाचा धडा वगळल्यानंतर आता आणखी एका कारणामुळे एनसीईआरटीवर नाराजी व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. “भारतातील व्होट बँकेचं राजकारण हे अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाशी संबंधित आहे आणि याचा अर्थ सर्व राजकीय पक्ष नागरिकांच्या समानतेकडे दुर्लक्ष करत केवळ अल्पसंख्याकांच्या हिताला प्राधान्य देतात” असा मजकूर एनसीआरटीच्या अभ्यासक्रमात पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे. एनसीईआरटीच्या ११ वीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकत ‘व्होट बँकेचं राजकारण’ (मतपेढीचं राजकारण) या विभागात हा मजकूर प्रकाशित करण्यत आला आहे. याआधीच्या पाठ्यपुस्तकात ‘अल्पसंख्याकांचं तुष्टीकरण’ असा शब्द किंवा माहिती नमूद केलेली नव्हती.
एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकात भारतीय धर्मनिरपक्षतेचं विवेचन करण्यात आलं आहे. यामध्ये व्होट बँकेचं राजकारण या मथळ्याखाली दोन परिच्छेद असून त्यामधील दाव्यांवरून राजकारण तापू लागलं आहे. २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन्ही वर्षांच्या पाठ्यपुस्तकांमधील धड्यांमध्ये म्हटलं आहे की “धर्मनिरपेक्ष राजकारणी अल्पसंख्याकांची मतं मिळावी यासाठी त्यांना हवं ते देऊ शकतात. हे धर्मनिरपेक्ष प्रकल्पाचं यश आहे. अल्पसंख्याकांच्या हितांचं रक्षण करणं हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे. मात्र धर्मनिरपेक्ष राजकारण्यांमुळे बहुसंख्य लोकांचं हित धोक्यात आलं तर काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.” मात्र या प्रश्नाचं दोन्ही वर्षांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वेगवेगळं उत्तर देण्यात आलं आहे.
पाठ्यपुस्तकाच्या नव्या आवृत्तीत म्हटलं आहे की “व्होट बँकेच्या राजकारणात काही चुकीचं असू शकत नाही. परंतु, या व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे एखाद्या गटाला किंवा समाजाला निवडणुकीच्या काळात विशिष्ट उमेदवार दिला जात असेल किंवा एखादा समाज/गट एका राजकीय पक्षासाठी एकत्र केला जात असेल तेव्हा निवडणुकांचं राजकारण विकृत बनतं. तुम्ही अशा उदाहरणांचा विचार करू शकता का? अशा प्रकारच्या राजकारणात मतदानावेळी एक संपूर्ण गट एकत्र येऊन काम करतो. त्यांच्यात विविधता असली तरी ते ठराविक व्यक्ती अथवा पक्षाला मतदान करतात. त्यावेळी व्होट बँकेचं राजकारण करणारे पक्ष किंवा नेते त्या एका गटाचाच विचार करतात. किंवा ‘आम्ही त्या एका गटासाठी काम करण्याचा प्रयत्न करू’ असा विश्वास त्या गटामधील लोकांमध्ये निर्माण करतात.”
हे ही वाचा >> ‘मुलांना दंगलीचे शिक्षण का द्यायचे?’ NCERT च्या पुस्तकातून अयोध्या वाद गाळल्यानंतर संचालकांचे उत्तर
या धड्यात पुढे म्हटलं आहे की “भारतात राजकीय पक्षांनी बऱ्याचदा महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. त्यांनी निवडणुकीतील फायद्यांसाठी भावनिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. असं करत असताना त्यांनी समाजाला भेडसावणाऱ्या खऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. याचाच अर्थ राजकीय पक्ष नागरिकांच्या समानतेच्या तत्त्वांचा अवमान करतात आणि अल्पसंख्याकांच्या गटाला, त्यांच्या हिताला प्राधान्य देतात. मात्र असं करत असताना अल्पसंख्याचा गट अलिप्त राहतो. तसेच अल्पसंख्याक गटातील विविधतेकडे दुर्लक्ष होते, त्यांच्या समाजिक सुधारणांचा मुद्दा मागे राहतो.”
