नवी दिल्ली : राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान तब्बल एक लाख तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून यात सर्वाधिक म्हणजे ३९,५०० प्रकरणे बालकांवरील अन्याय आणि वंचित, दुर्लक्षित व अक्षम बालकांसाठीच्या उपाययोजनांच्या अभावाबाबतच्या आहेत. त्यातील १८,९५४ प्रकरणांचा निपटारा झाला असून २० हजाराहून अधिक प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. बाल कामगार व निराश बालकांसदर्भातही २० हजार तक्रारी असून यातील १९,६४५ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित राहिल्याचे समोर आले आहे.
महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार बालसंगोपन केंद्रातील दुरवस्था, पुनर्वसन सेवांचा अभाव आणि अक्षम मुलांसाठी आवश्यक उपाययोजनांची वानवा याबाबतच्या तक्रारीही मोठ्या संख्येने नोंदवण्यात आल्या आहेत. बाल आरोग्य, संगोपन सुविधा आणि विकास याप्रकरणी १८,५०० तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून बाल शिक्षणासंदर्भातील प्रकरणांची संख्याही ८२०० इतकी आहे.
‘पोक्सो’ आणि बालकांशी संदर्भातील कायद्याअंतर्गत ६८०० तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून यामध्ये लैंगिक शोषण, अत्याचार आणि संबंधित कायद्याच्या उल्लंघनासंदर्भातील प्रकरणांचा समावेश आहे. सामाजिक न्याय आणि कायद्याशी संबंधित ३४०० आणि बालमानस संदर्भात २८० तक्रारीही नोंदवण्यात आल्याचे या अहवालात समोर आले आहे. त्यात बालकांच्या तस्करीची ४६ प्रकरणेही नोंद झाली आहेत.
