पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांत त्यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठका अनेक मंत्र्यांसाठी एखाद्या शिकवणीसारख्याच ठरल्या आहेत. नरेंद्र मोदी हे आपली धोरणे, निर्णय आणि प्राधान्यक्रम यासंबंधी कमालीचे आग्रही असून मंत्र्यांनी काय करावे, काय करू नये, यासंबंधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते अत्यंत स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडत असतात.
अलीकडेच झालेल्या बैठकीत आंतरराज्य स्तरावर नद्याजोडणीचा विषय चर्चेसाठी आला असता, त्यासंदर्भात एक समिती नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच या निर्णयाची तामिली होत असताना त्यासाठी आवश्यक ते बळ उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. आपण गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील नद्यांच्या जोडण्याचे काम या पद्धतीनेच केले होते, याकडेही मोदी यांनी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. अन्य एका मुद्दय़ासंबंधी मंत्रिमंडळाच्या मसुद्याचे वितरण आपल्या संमतीशिवाय कसे झाले, हे आपल्याला जाणून घ्यावयाचे आहे, या शब्दांत मोदी यांनी संबंधितांची कानउघाडणी केली.
आपल्या मतदारसंघात विशिष्ट प्रकल्पांच्या उभारणीसंबंधी काही मंत्र्यांनी आग्रह धरला असता, त्यांनाही मोदी यांनी खडे बोल सुनावले. कोणत्याही मंत्र्याने अशा प्रकारे आपल्या मतदारसंघासाठी किंवा आपल्या सहकाऱ्याच्या मतदारसंघातील प्रकल्पासाठी अशा प्रकारचा आग्रह धरू नये, अशी तंबी मोदी यांनी मंत्र्यांना दिली. ‘तुम्ही तुमच्या मतदारसंघापुरताच विचार न करता संपूर्ण देशाचा विचार करायला हवा’, असा सल्ला मंत्र्यांना देत मंत्र्यांना नेमून दिलेले काम त्यांनी चोख पार पाडावे, कोणत्याही कामात आवश्यकता भासल्यास आपण तुमच्यासाठी केव्हाही उपलब्ध राहू, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले. एकूण संसदीय कामकाज, प्रशासन आदींसंबंधी मोदी कमालीचे आग्रही असून पुरेशा संसदीय कामकाजाअभावी संसदेच्या विद्यमान अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याबद्दलही पंतप्रधानांनी तीव्र शब्दांत नापसंती दर्शविली असल्याचे सांगण्यात आले.
मुख्य धोरणात्मक मुद्दय़ांबद्दल निर्णय घेताना पंतप्रधान आपला कौल मानतात. याचे उदाहरण म्हणजे, अलीकडेच त्यांनी आपला जपान दौरा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे परराष्ट्र मंत्रालयही चकित झाले होते.