लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याची चर्चा असतानाच आता इंडिया आघाडीने मोठा ट्विस्ट आणला आहे. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी इंडिया आघाडीकडूनही उमेदवारी दिला जाणार आहे. काँग्रेस खासदार के. सुरेश यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे वृत्त एएनआयने दिलं आहे.

संसदीय लोकशाहीमध्ये अध्यक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम ९३ नुसार, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडीची तरतूद आहे. या कलमानुसार, लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर लवकरात लवकर या दोन्ही पदांची निवड करण्याचा नियम आहे. सभागृहातील बहुमतानुसार अध्यक्षांची निवड केली जाते. अध्यक्षांनी राजीनामा दिला नसेल अथवा ते पदावरून दूर झाले नसतील, तर लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर सभापतींची मुदतही संपुष्टात येते. राज्यघटनेच्या कलम ९४ नुसार, १४ दिवसांचा सूचना कालावधी देऊन सभापतींविरोधातही अविश्वासदर्शक ठराव मांडता येतो. सभागृहातील इतर सदस्यांप्रमाणेच अध्यक्षांनाही अपात्रतेचा सामना करावा लागू शकतो. अध्यक्षपदी येण्यासाठी कोणतीही विशेष पात्रता असावी लागत नाही. त्यामुळे सभागृहातील कोणताही सदस्य अध्यक्ष होण्यास पात्र आहे. मात्र, सभागृहातील इतर सदस्यांपेक्षा अध्यक्ष हे पद निश्चितच अधिकार आणि पात्रतेच्या दृष्टीने वेगळे ठरते.

हेही वाचा >> दिल्लीत ‘अटीतटीचं’ राजकारण! “लोकसभा अध्यक्षपदासाठी एनडीएला पाठिंबा देऊ पण…”; राहुल गांधींचं वक्तव्य

लोकसभा अध्यक्षपदासाठी भाजपाकडून ओम बिर्ला यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले होते. परंतु, ऐनवेळी इंडिया आघाडीने लोकसभा अध्यक्षपदी उमेदवार जाहीर केला. काँग्रेसचे के. सुरेश यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने या निवडणुकीत आता ट्विस्ट आला आहे.

काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी म्हणाले, “मल्लिकार्जुन खरगे यांना केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांचा फोन आला. राजनाथ सिंह यांनी खरगे यांच्याकडे त्यांच्या अध्यक्षपदासाठी पाठिंबा मागितला. परंतु, आम्ही स्पष्टपणे सांगितले की आम्ही अध्यक्षांना पाठिंबा देऊ पण विरोधकांना उपाध्यक्ष पद मिळायला हवे. ते पुन्हा फोन करणार होते. परंतु, त्यांचा आतापर्यंत फोन आलेला नाही.”

“आधी उपाध्यक्षपद द्या मग आम्ही अध्यक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देऊ, असं ते आधी म्हणाले होते. अशा राजकारणाचा आम्ही निषेध करतो. एकमताने अध्यक्ष निवडणे ही चांगली परंपरा आहे. अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचा किंवा विरोधी पक्षाचा नसतो; तो संपूर्ण सभागृहाचा आहे. तसेच उपाध्यक्षही कोणत्याही पक्षाचा किंवा गटाचा नसतो; तो संपूर्ण सभागृहाचा आहे आणि त्यामुळे सभागृहाची संमती असावी. केवळ विशिष्ट व्यक्ती किंवा विशिष्ट पक्षाचाच उपाध्यक्ष असावा, अशा अटी लोकसभेच्या कोणत्याही परंपरेत बसत नाहीत”, अशी टीका केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केली.