चर्चा स्वातंत्र्यलढय़ात मोलाचे योगदान देणाऱ्या पंडित नेहरू, सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारख्या नेत्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न अलीकडच्या काळात सातत्याने होतो आहे. त्याचा प्रतिवाद करणारे दोन लेख, २३ जानेवारी रोजीच्या नेताजींच्या १२१व्या जयंतीनिमित्त- स्वातंत्र्य लढय़ाच्या कालखंडात उदयास आलेल्या एकाहून एक श्रेष्ठ नेत्यांपैकी काही मोजक्या नेत्यांनी प्रभावीपणे सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक मांडणी केलेली आपल्याला दिसते. यांपैकी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरदेखील ज्यांचे विचार आजही निर्णयप्रक्रिया आणि वैचारिक जडणघडणीत मोलाची भूमिका बजावतात असे नेते हातांच्या बोटांवर मोजण्याइतपतच आहेत. या मांडणीतूनच जन्मलेल्या आजच्या प्रस्थापित विचारधारांमधील संघर्ष राष्ट्रनिर्मितीमध्ये मोलाचे योगदान बजावत आहेत. नेहरू, गांधी, आंबेडकर, भगतसिंग, नेताजी आणि सावरकर यांचे विचार आजच्या भारतीय वैचारिक परिप्रेक्ष्यात सर्वात जास्त चर्चिले जातात. त्यापैकी नेताजींच्या वैचारिक भूमिकेची नेमकी वस्तुनिष्ठ मांडणी निरपेक्षपणे सहजपणे उपलब्ध नाही. कथा-कादंबऱ्यांमधून किंवा सोयीच्या राजकीय भूमिकेसाठी मांडलेले सुभाषबाबूंचे चित्र एकाच रंगाच्या चष्म्यातून पाहायला मिळते. ज्यांच्याबद्दल सामान्य जनतेला फारशी माहिती नाही पण प्रचंड कुतूहल आहे अशा प्रत्येक नेत्याला ‘आपलाच’ म्हणण्याचा प्रघात किंवा शत्रू-मित्र अशी सरळधोपट विभागणी वैचारिक उथळपणाचे द्योतक आहे. म्हणूनच नेताजींची नेमकी ओळख करून घेणे गरजेचे आहे. चिंतनधारा : स्वराज्याचा पाया सुराज्याने नेताजी ‘आमचेच’ १० मे १९५२ रोजी पुण्यात ‘अभिनव भारत संघटने’च्या विसर्जन कार्यक्रमात सेनापती बापट यांच्या उपस्थितीत ‘स्वत’ सावरकरांनी, ‘आझाद हिंद सेनेची स्थापना नेताजींनी आपल्याशी चर्चा करून केली होती व ते एक हिंदू संघटन होते’ अशा आशयाचे विधान केले होते. याचा आधार घेऊन नेताजींना हिंदुत्ववादी ठरवणाऱ्यांचा एक गट आहे. या मांडणीला पुष्टी देण्यासाठी २५ जून १९४५ रोजी जपानमधून रेडिओवर केलेल्या भाषणात सावरकरांचा उल्लेख नेताजींनी केल्याचा दावा केला जातो. तसेच २१-२२ जून १९४० रोजीची सावरकर सदनातील नेताजी-सावरकर भेट आणि सावरकरांचे अनुशिलन समितीमधील सहकारी रासबिहारी बोस हे जपानमधील हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते असा दावा करणारे सावरकरांचे सचिव बाळ सावरकर यांचे २ जून १९५४चे एक पत्र इत्यादी पुरावे दिले जातात. पण मुळात नेताजींच्या जपान किंवा बíलनमधल्या एकाही भाषणात, पत्रात किंवा चच्रेत सावरकरांचा पुसटसा उल्लेखदेखील नाही. याउलट त्यांची बहुतांश भाषणे ही गांधीजींना स्वातंत्र्य चळवळीचा केंद्रिबदू मानून केलेली आहेत. सावरकरांशी झालेल्या भेटीपूर्वी त्याच दिवशी बॅ. जिना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी झालेल्या भेटीमागे कलकत्ता महानगरपालिकेमध्ये ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ने हिंदू महासभेऐवजी मुस्लीम लीगशी केलेली युती आणि इतर तत्कालीन राजकारण याची पाश्र्वभूमी होती. तर जनरल मोहन सिंग यांच्या जपान्यांबरोबर झालेल्या वादानंतर जपान सरकारच्या सहकार्याने भारतीय-ब्रिटिश युद्धकैद्यांनी उभारलेल्या आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व तात्पुरते रासबिहारी बोस यांच्यांकडे सोपविण्यात आले. पण त्यांच्या नेतृत्वाला पुरेसा पाठिंबा आणि स्वीकृती नसल्यानेच जर्मनीहून नेताजींना बोलवण्यात आले. यावरून सावरकर-हिंदुत्ववाद आणि आझाद हिंद सेनेचा काहीही संबंध असण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीच्या काळात हिंदू कोडबिलावरून वातावरण तापलेले असताना नेताजी आणि आझाद हिंद सेनेला हिंदुत्ववादी ठरवणे ही सावरकरांची राजकीय गरज होती. दुसऱ्या महायुद्धावेळी हिंदू महासभा, रास्व संघ आणि मुस्लीम लीग यांनी ब्रिटिश सन्यभरतीसाठी केलेल्या प्रयत्नांमागे राजकीय फायदे मिळवण्यासाठी ब्रिटिशांचा केलेला अनुनय वगळता इतर कोणतेही कारण नव्हते. या संघटनांची तत्कालीन एकंदर प्रभावमर्यादा व क्षमता, आझाद हिंद सेनेतील नेहरू-गांधींच्या नावांच्या तुकडय़ा, आझाद हिंद सेना व सरकारमधील मुस्लिमांचा लक्षणीय सहभाग इत्यादी गोष्टी पाहता ‘हिंदुत्ववादी आझाद हिंद’चे हे दावे हास्यास्पद वाटतात. नेताजी फाइल्स : एका षड्यंत्र सिद्धान्ताची शोधयात्रा नेताजींनी गांधीजींना राष्ट्रपिता म्हणून पहिल्यांदा संबोधित केल्याचा दावा गांधीवाद्यांकडून केला जातो यासाठी नेताजींच्या बíलन आणि जपानमधील भाषणांचा, विशेषत: २२ फेब्रुवारी १९४४ रोजी कस्तुरबांच्या निधनानंतर सांत्वनपर केलेल्या भाषणाचा संदर्भ दिला जातो. पण त्या भाषणात केवळ ‘‘कस्तुरबा समस्त भारतीयांसाठी मातेसमान होत्या’’ असा उल्लेख आहे. गांधीजींच्या खुनानंतर भारतीयांना शोकसंदेश देताना नेहरूंनी पहिल्यांदा गांधीजींचा उल्लेख राष्ट्रपिता असा केला. नेहरूंनी व राष्ट्रीय काँग्रेसने आझाद हिंद सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर ब्रिटिशांनी चालवलेला खटला लढविण्यापासून ते या अधिकाऱ्यांना राज्यसभा सदस्य बनविणे वगरे मार्गानी प्रशासनात सन्मानाची जागा देण्यापर्यंत फार मोलाची कामगिरी केली. ब्रिटिशांशी केलेल्या करारामुळे दुसऱ्या महायुद्धातील जेत्या राष्ट्रांचे अनेक फायदे भारताला मिळाले, पण याच करारांमुळे आझाद हिंद सेनेला कायम करणे किंवा थेट प्रशासनात समाविष्ट करणे अशक्य होते. नेताजींच्या कुटुंबीयांवर नेताजींच्या मृत्यूपश्चात नजर ठेवण्यामागेदेखील याच करारांतील युद्ध गुन्हेगारांविषयक जाचक अटी कारणीभूत होत्या. त्यामुळे नेताजींच्या नावाचा वापर करून नेहरू-गांधी द्वेष पसरविणारे लोक खरं तर समाजकंटकच म्हणावे लागतील. गांधी विरुद्ध नेताजी असा संघर्ष चित्रपट, कथा-कादंबऱ्या, मालिका वगरेंमधून रंगविण्यात येतो, पण नेताजींची बíलन व टोकियोमधील बहुसंख्य भाषणे ही गांधीजी व राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्यकारिणीला उद्देशून आदरपूर्वक आवाहन करणारीच आहेत, पण म्हणून मतभेद नव्हतेच असा निष्कर्ष काढणेदेखील अयोग्यच ठरेल. आझाद हिंद सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर चालविलेल्या प्रसिद्ध लाल किल्ला खटल्याचा परिणाम म्हणून तलवार नौकेच्या नाविकांनी बंड केले, बंडाची ही आग वैमानिक व इतर सनिकांमध्ये पसरल्याने इंग्रजांना देशाला स्वातंत्र्य देणे भाग पडले. म्हणून गांधी-नेहरू व काँग्रेसचे स्वातंत्र्य लढय़ातील योगदान शून्य आहे अशी मांडणी संघ परिवाराशी संबंधित करतात. मुळात संघाचे स्वातंत्र्य लढय़ातील योगदान काय, संघाने ब्रिटिशांना वेळोवेळी मदत का केली या प्रश्नांची उत्तरे नसल्याच्या निराशेतूनच ही मांडणी केली जाते हे स्पष्ट आहे. तलवार नौकेतील बंडखोर नाविकांच्या ओठी ‘भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय’ असे नारे होते आणि हातात ‘काँग्रेस’चा चरखावाला तिरंगा झेंडा होता हे सर्वसामान्य लोकांना माहीत असायला हवे. कम्युनिस्टदेखील अधूनमधून नेताजींवर हक्क सांगत असतात, पण तत्कालीन कम्युनिस्टांचे रशियाधार्जणिे धोरण या दाव्याशी विसंगत आहे. रशियाच्या विरोधात जाणारा प्रत्येक जण शत्रूच या कम्युनिस्टांच्या तत्कालीन निकषानुसार नेताजीही शत्रू ठरावेत. अर्थात आजची कम्युनिस्ट मांडणी आणि तत्कालीन विचारप्रवाह यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. सुभाषचंद्र बोस नेमके कुणाचे? सलग तिसऱ्या वर्षी तृणमूल काँग्रेस-भाजपामध्ये रणकंदन नेताजींची तिसरी भूमिका नेताजींची विचारसरणी समजून घेण्यासाठी त्यांच्या जीवनातील व जडणघडणीतील अंतर्विरोध, परस्परपूरकता आणि तत्कालीन समांतर विचारप्रवाह समजून घेणे आवश्यक आहे. स्वामी विवेकानंद, सर अरिबदो, बंकिमचंद्र चॅटर्जी या हिंदू हितवादी (हिंदुत्ववादी नव्हे!) व्यक्तिमत्त्वांचा नेताजींच्या मनावर प्रचंड प्रभाव होता. याच वेळी त्यांच्या मुस्लीमविषयक धोरणाचीदेखील चिकित्सा करावी लागेल, कारण आजचे तथाकथित हिंदुत्ववादी आणि नेताजी यांच्यातील फरक यामुळेच स्पष्ट होतो. सुभाषबाबू हे देशबंधू चित्तरंजन दास यांचे पट्टशिष्य होते. दास करारानुसार बंगालमधल्या ५२ टक्के मुस्लिमांना ६० टक्के जागा मिळणार होत्या, सुभाषबाबू या कराराचे पाठीराखे होते. या मुद्दय़ावरून गांधीजी व काँग्रेस कार्यकारिणीबरोबर सुभाषबाबूंचे मतभेद होते. हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण होऊ नये यासाठी काँग्रेसचा या कराराला विरोध होता तर मुस्लिमांनी स्वतंत्र प्रांत मागून देशाचे तुकडे होऊ नयेत यासाठी सुभाषबाबू प्रयत्नशील होते. मुस्लीम लीग व हिंदू महासभा यांसारख्याच जातीयवादी संघटना आहेत असे त्यांचे स्पष्ट मत होते, मात्र जिनांना भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मुखत्यार बनवण्याच्या आमिषाने त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न सुभाषबाबूंनी केला होता. पुढे आझाद हिंद सरकार व सेनेतदेखील मुस्लिमांना अंमळ जास्तीचे प्रतिनिधित्व देऊन एकता टिकवण्याचा खटाटोप सुभाषबाबूंनी केला. आझाद हिंद सेनेच्या कामकाजाच्या भाषांमध्ये हिंदीऐवजी उर्दूला स्थान देणे, मुस्लिमांच्या भावना जपण्यासाठी ‘वंदे मातरम्’ऐवजी ‘जण गण मन’ या गीताला स्थान देणे, स्वतंत्र आझाद मुस्लीम रेडिओला दिलेली परवानगी इत्यादी गोष्टी पाहता सुभाषबाबूंना मुस्लिमांचे लांगूलचालन करणारे ठरवणे फार सोप्पे आहे. मिया अकबरशहा, अबिद हसन, हबिबूर रहमान, शहनवाज, कियानी, गिलानी, हबीब खान यांसारख्या असंख्य मुस्लिमांनी नेताजींचे नेतृत्व स्वीकारले होते, ते शेवटपर्यंत नेताजींशी एकनिष्ठ होते. मात्र पाकिस्तान समर्थक मुहम्मद दुराणी, इक्बाल शेदाईसारखे काही मोजके आझाद हिंद सेनेचे अधिकारी नेताजींच्या डोळ्याआड आझाद हिंद सेनेत विष कालविण्याचे काम करत होते. या लोकांशी घेतलेली फारकत आणि केलेली कारवाई पाहता हिंदू-मुस्लीम एकतेवर विश्वास असणाऱ्या सुभाषबाबूंनी बऱ्याचदा मुस्लिमांना झुकते माप दिले हे खरे तरीही राष्ट्रहिताच्या आड येणाऱ्या गोष्टींना त्यांनी कधीच थारा दिला नाही हे स्पष्ट होते. कोणताही लोकोत्तर लोकनेता तत्कालीन सामाजिक समजुतींतून मुक्त नसतो. द्रष्टा म्हणविला जाणारा प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ विचारवंतदेखील फारफार तर दोन-चार दशकेच भविष्यात पाहू शकतो. कारण त्याचे निष्कर्ष आणि विचार उपलब्ध संसाधनांवर अवलंबून असतात. नेताजीदेखील याला अपवाद नव्हते, तेही त्यांच्या काळाचेच अपत्य होते. तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय विचारप्रवाह ढवळून टाकणाऱ्या फॅसिझम आणि कम्युनिझम या दोन्ही विचारसरणींचा पगडा त्यांच्यावर होता. सुभाषचंद्र बोस हे अनेक बाबतींत फॅसिझमचे उघड समर्थक होते. १९३० साली कलकत्त्याच्या मेयरपदी निवडून आल्यानंतर दिलेल्या भाषणापासून ते १९४४ साली केलेल्या टोकियोतील भाषणापर्यंत त्यांना फॅसिझम अंशत प्रिय होता हेच दिसून येईल. पण विरोधाभास हा की याच वेळी फॅसिझमचा शत्रू मानला जाणारा कम्युनिझमदेखील त्यांना तितकाच प्रिय होता. दोन्ही विचारसरणींचे दोष टाळून समान गुण स्वीकारून नवा विचार मांडण्याचा त्यांचा मानस होता. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात या कम्युनिझम- फॅसिझमच्या निर्दोष समन्वयाला त्यांनी ‘साम्यवाद’ हा शब्दप्रयोग वापरला होता. या शब्दाचे जनक बहुधा तेच असावेत. अर्थात याबाबत मतभेद असूनही नेहरूंसोबत काँग्रेसमध्ये समाजवादी गट उभारण्यामध्ये नेताजींचे योगदान ठळकपणे समोर येते. जर्मनीला जाण्याआधी त्यांनी कम्युनिस्ट रशियाची निवड केवळ भौगोलिक सोय म्हणून नाही तर डावा वैचारिक कल फॅसिझमच्या तुलनेत जास्त असल्यानेच केली होती. अर्थात नेहरू नेताजींहून अधिक डावीकडे झुकलेले होते. नेताजींच्या अशा कम्युनिझम व फॅसिझमच्या समर्थनावरून ते कम्युनिस्टांप्रमाणेच खासगी मालमत्तेच्या विरोधात होते किंवा फॅसिस्ट वंश/वर्णवर्चस्ववादी होते किंवा सरकारच्या दमनशाहीचे पुरस्कत्रे हुकूमशहा होते असा निष्कर्ष काढणेदेखील एकांगीच असेल. कारण हिटलरने ‘माइन काम्फ’मध्ये भारतीयांना हीन मिश्र वंशाचे म्हणण्यावरून खडे बोल सुनविण्याचे धाडस करणारे नेताजी आपल्याला दिसतात. आझाद हिंद सेनेने भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिल्यावर सार्वत्रिक निवडणुकांतून लोकशाही राज्यपद्धतीचा आग्रह धरणारे नेताजी हुकूमशाहीचे समर्थक असू शकत नाहीत. शांततेचा पुरस्कर्ता असलेल्या बुद्धाचा आणि सहिष्णू हिंदू हितवाद मांडणाऱ्या स्वामी विवेकानंदांचा खोलवर प्रभाव ज्यांच्या चारित्र्यावर होता ते नेताजी दमनकारी हिंसेचे समर्थन करणे शक्य नाही. काँग्रेसचे पहिल्यांदा अध्यक्ष बनल्यावर अध्यक्षीय भाषणात मिश्र अर्थव्यवस्थेचा केलेला पुरस्कार आणि सरकारी उद्योगांसोबतच खाजगी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे मांडलेले धोरण पाहता ते तत्कालीन कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांहून वेगळा विचार करू पाहत होते हे स्पष्ट होते. “सावरकर आणि हिंदू महासभेची ‘ही’ कृती म्हणजे ब्रिटिशांसोबत संधान बांधणं”, जावेद अख्तरांनी ट्विट केलं सुभाषचंद्र बोस यांचं पत्र की लोकसत्ताक भारत? इतिहासाच्या पारंपरिक वस्तुनिष्ठ अभ्यासामध्ये ‘‘जर हे असे झाले तर काय?’’ अशा प्रश्नांना उत्तर-संदर्भ आणि अर्थ नसतो. मात्र जेव्हा इतिहासाचा वापर आजच्या समाजजीवनाचे मूल्यमापन करण्याकरिता करावयाचा असतो तेव्हा वर्तमानातील फुटपट्टीने मोजमाप घेणे टाळून समांतर पर्यायी इतिहासाची मांडणी करावी लागते, कारण इतिहास हा प्रतिक्षिप्त असतो. समजा जपानने दुसरे महायुद्ध जिंकले असते आणि आझाद हिंद सेनेने भारत स्वतंत्र केला असता तर काय झाले असते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी सर्वात आधी असे घडण्याची शक्यता कोणत्या परिस्थितीत शक्य होती हे पाहायला हवे. आझाद हिंद सेनेच्या सक्रिय होण्याच्या काळात रशियावरील आक्रमणामुळे जर्मनी आणि आफ्रिकेत इटलीचा पराभव जवळपास निश्चितच होता. पर्ल हार्बरवरील हल्ल्यानंतर अमेरिका युद्धात उतरल्याने दोस्तराष्ट्रांचे पारडे आणखीनच जड झाले. मात्र समजा १९-२० जून १९४४चे फिलिपिन्स समुद्रात झालेले ऑपरेशन फोरेजर म्हणून ओळखले जाणारे प्रसिद्ध नाविक युद्ध जपानने सामरिक चुका टाळून जिंकले असते तर युद्धाचे चित्र एका झटक्यात बदललेले पाहायला मिळाले असते. अमेरिकेला वेळेत अणुबॉम्ब बनविण्यात अपयश येणे ही या शक्यतेच्या साखळीतील दुसरी कडी आहे. कर्मधर्मसंयोगाने या घटना घडल्या असत्या आणि जपानने अमेरिकेला सांख्यिक व सामरिक लढाईत पराभूत करून निष्प्रभ केले असते तर युद्धातून अमेरिका बाहेर फेकली गेली असती. अमेरिका बाहेर पडल्याने ब्रिटनला पराजय स्वीकारून नाईलाजाने तहाला मान्यता द्यावी लागली असती. याचदरम्यान रशिया विरुद्ध इंग्लंड-अमेरिका असे शीतयुद्ध सुरू झाले असते. जपानचा भौगोलिक-राजकीयदृष्टय़ा रस आशियाई देशांपुरता तूर्तास मर्यादित असल्याने जपान या सर्वापासून अलिप्त राहिला असता. कारण वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी व झपाटय़ाने विकसित होणाऱ्या औद्योगिक तंत्रज्ञानासाठी पुरेशी संसाधने जपानच्या बेटवजा देशात नसल्यानेच इतर संसाधनसमृद्ध प्रदेशांवर युद्ध लादणे जपानला अपरिहार्य होते. जागतिक नेतृत्वाची आशा असली तरीही जपानच्या प्राथमिकता इतर अक्ष ??? राष्ट्रांहून वेगळ्या होत्या. असो! तर अशा प्रकारे जपानने तहापूर्वी भारतावर ताबा मिळवून आझाद हिंद सेनेचे सरकार सत्तेत आले असते तर पुढे काय काय झाले असते? आझाद हिंद भारताचे चित्र रंगविण्यासाठी आझाद हिंद सरकारची सामाजिक-राजकीय भूमिका नेमकी कशी असती? परराष्ट्र व आíथक धोरण काय असते? आणि इतिहासाचे लेखन-आकलन नेमके कसे असते? या तीन प्रश्नांची उत्तरे शोधणे प्रामुख्याने आवश्यक आहे. यासाठी एकाच वेळी अस्तित्वात येऊ शकणाऱ्या असंख्य शक्यतांचे सहअस्तित्व स्वीकारून विश्लेषण करायला हवे. जपान्यांची एकंदर मानसिकता पाहता पूर्णत स्वायत्त आझाद हिंद सरकार स्थापन होणे अशक्य वाटते. जपानी साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्याहून अधिक क्रूर म्हणावे लागेल. चीन, मलेशिया इत्यादी ठिकाणी जपानी सन्याने केलेले निर्घृण अत्याचार माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या नाझींना वरताण होते. अंदमान-निकोबारच्या बेटांवर ताबा मिळवल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांवर हेरगिरीच्या संशयावरून केलेले अत्याचार, सुमारे ७५० माणसांची केलेली कत्तल आणि स्त्रियांना जपानी सन्यासाठी कम्फर्ट वुमन (वेश्या) म्हणून जबरदस्तीने नेणे या गोष्टी पाहता जपान्यांच्या दृष्टीने भारतीयांची काय किंमत होती हे दिसून येते. स्थानिकांसोबत आझाद हिंद सरकारशी संबंधित इंडियन नॅशनल लीगचे सदस्य डॉ. दिवाणसिंग, इत्तरसिंग, नारायण राव, सुभेदार सुब्बेसिंग, डॉ. सुरेंदर नाग, पुष्कर बक्षी, सरूप राम वगरे मंडळीदेखील जपान्यांच्या अत्याचाराला बळी पडली. अर्थात सुभाषबाबूंनी अंदमानला भेट देण्यावेळी जपान्यांनी त्यांना याबाबत अंधारात ठेवले होते. समजा ही अनभिज्ञता नसती तरीही जपान्यांच्या सहकार्यावर अवलंबून असणाऱ्या नेताजींना याचा जाब विचारणे परवडले असते का किंवा त्याला जपान्यांनी किती किंमत दिली असती, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. यावरून लक्षात येते की, आझाद हिंद भारतामध्ये जपानधार्जणिे अंशत लोकशाही व मर्यादित अधिकार असलेले सरकार अस्तित्वात आले असते. नेताजींची सर्वसमावेशकता पाहता गांधी, नेहरू, आंबेडकर, जिना, सावरकर वगरे बऱ्याचशा कमी-जास्त प्रभाव असणाऱ्या नेत्यांचा समावेश या सरकारमध्ये झाला असता. अर्थातच मुस्लिमांचा पाठिंबा निर्वविादपणे नेताजींच्या पाठीशी उभा राहून फाळणी टळली असती. अर्थात मुस्लिमांचे वर्चस्व काही प्रमाणात स्वीकारूनच हे शक्य झाले असते. मात्र राष्ट्रीय धोरण हे आधुनिक मूल्यांशी सांगड घालणारे धर्मनिरपेक्ष व विज्ञानवादीच राहिले असते. राज्यघटनेची निर्मिती कशी झाली असती? त्याचे नेमके स्वरूप काय असते? याचे उत्तर देणे लेखाच्या मर्यादेमुळे कठीण आहे; परंतु एक बाब निश्चित जात- वर्ण- लिंग भेद नाकारून समानतेचे मूलभूत तत्त्व स्वीकारले गेले असते, पण जपानी प्रभावाखाली व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी शासनव्यवस्था अस्तित्वात असणे अटळ होय. अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप मिश्र असले तरीही आíथक धोरणांवर जपानचा प्रभाव टाळणे अशक्य होते. उद्योगधंद्यांमध्ये जपानी तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व असल्याने भारताची अर्थव्यवस्था जपानी व्यवस्थेला पोसणारी अर्ध-वसाहत बनली असती. अर्थातच आझाद हिंद भारताला परराष्ट्र धोरणांची स्वायत्तता देण्याची चन जपान्यांना परवडणारी नव्हती. त्यामुळे याबाबतीतसुद्धा आपण जपानवर अवलंबून असतो. नेताजी आणि जपानी नेतृत्वाचे वैयक्तिक पातळीवर कितीही चांगले व जवळचे संबंध असण्याचा दावा इतिहासकारांनी केला तरीही राजनीतीमध्ये वैयक्तिक भावनांना शून्य किंमत असते. अर्थात तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण तुलनेने अधिक सुलभ झाले असते. शहरकेंद्रित विकास होताना निमलष्करी प्रशासनामुळे गलिच्छ वस्त्या, रस्ते आणि सांडपाण्याचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे हाताळले गेले असते. अर्थात विस्थापितांचे प्रश्न सोडविताना असंतोष दडपण्यासाठी काही प्रमाणात बळाचा वापरदेखील केला गेला असता. समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता अधिक होती. हिंदू कोड बिल इत्यादी सुधारणांना सक्रिय राजकीय पाठिंबा मिळाल्याने कदाचित धम्मांतर झाले नसते. मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देणारी व्यवस्था कदाचित टिकवून ठेवली असती. मात्र पुणे करार आधीच झाल्यामुळे दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले नसते. आरक्षण असणे अपरिहार्य होते, मात्र त्याचे स्वरूप सध्यापेक्षा वेगळे असते, कदाचित धर्मनिहाय आरक्षणाचा समावेशदेखील झाला असता. पूर्ण स्वायत्तता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य या मुद्दय़ांवर देशांतर्गत राजकीय पक्षीय संघर्ष उभा राहिला असता. ‘नेताजींच्या अस्थी मातृभूमीत परत आणा’; सुभाषचंद्र बोस यांच्या मुलीची भारत सरकारला विनंती धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णू किंवा प्रसंगी मुस्लिमांना झुकते माप देणारे नेताजी विरुद्ध हिंदू हितवादी सश्रद्ध नेताजी या अंर्तसघर्षांतून जन्मलेली इतिहासाची मांडणी काहीशी गोंधळलेली असती. मुस्लिमांची मने दुखवू नयेत याची पुरेपूर काळजी घेतली गेली असती. शोषित विरुद्ध शोषक हा संघर्ष सामाजिकऐवजी आíथक पातळीवर जास्त रंगवला गेला असता. अर्थात या सर्व केवळ शक्यताच आहेत. थोडक्यात, आझाद हिंदची किंमत आपल्याला आजच्या लोकसत्ताक व्यवस्थेऐवजी निमलष्करी जपानधार्जण्यिा व्यवस्थेने चुकवावी लागली असती. त्यामुळे दुर्दैवाने असे म्हणावे लागेल की, आझाद हिंद सेनेच्या पराजयातच भारताचे बहुत्वांशी हित होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या हेतूंवर शंका उपस्थित करण्याचे काहीच कारण नाही. पण त्यांनी निवडलेला मार्ग अत्यंत धोकादायक होता. गॅरीबाल्डीप्रमाणे आपणही परदेशातून देशाला स्वतंत्र करण्याची लढाई लढावी हा त्यांचा मनसुबा असला तरी एखादा नेपोलियन त्यांची जागा पटकाविण्याचा धोका होता. सामाजिक-राजकीय क्रांती अराजकतेतून जन्मते आणि जुने प्रश्न सोडवितानाच असंख्य नवे प्रश्न निर्माण करते. समाजाचे विस्तारणारे वर्तुळ परीघ वाढवताना चांगल्या-वाईट दोन्ही गोष्टींचा समवेश करीत जाते, त्यामुळे इतिहासाच्या घडाळ्याचे काटे फिरवून आदर्शवादी स्वप्ने रंगविण्यात अर्थ नसतो. लष्कराबद्दल जनमानसात प्रचंड आकर्षण असल्यानेच सुभाषबाबूंच्या चाहत्यांची संख्या आजही तितकीच लक्षणीय आहे. सुभाषबाबू जिवंत असण्याचा दावा करणारे लोक, स्वतला सुभाषबाबू म्हणविणारे गुमनामी बाबा व लालदारी मुत्यासारखे मनोरुग्ण आणि अलीकडेच स्वतला नेताजींचे अनुयायी म्हणवत मथुरेत सार्वजनिक बागेवर ताबा मिळवत स्वतंत्र सरकारची घोषणा करणारे राम यादवसारखे संधिसाधू लोक आणखीही पाहायला मिळणार यात शंका नाही. म्हणूनच सामान्यांना नेताजींची वैचारिक ओळख करून देण्याचा हा छोटासा प्रयत्न. महत्त्वाचे संदर्भ * The Indian struggle (1920 - 1942) - Subhash Chandra Bose, OUP (1977). * TESTAMENT OF SUBHAS BOSE: Being a complete and authentic record of Netajils Broadcast speeches. Press statements, etc. (1942-1945), Compiled and Edited by kARUNl, DELHI RAJKAMAL PUBLICATIONS (1946). अभिषेक माळी - response.lokprabha@expressindia.com सौजन्य - लोकप्रभा
