नव्या आयटी नियमांबाबत भारतानं संयुक्त राष्ट्रासमोर स्पष्टीकरण दिलं आहे. सामान्य यूजर्सना संरक्षण देण्यासाठी ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ही नियमावली तयार करताना सामान्य नागरिकांचं हित जाणून घेतल्याचं माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार समितीच्या तीन तज्ज्ञांनी नव्या नियमावलीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. भारतात लागू केलेल्या नव्या नियमावलीमुळे मानवाधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच जागतिक मानवाधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचं ठपका ठेवला होता. या सर्व आरोपांचं भारत सरकारने खंडन केलं आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर होत असल्याने नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या प्लॅटफॉर्मचा दहशतवादी संघटना गैरवापर करत होते. त्याचबरोबर प्रलोभनं, अश्लील कन्टेंट, द्वेष पसरवणाऱ्या पोस्ट, आर्थिक फसवणूक यासारख्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे नवी नियमावली आवश्यक असल्याचं मत भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रासमोर मांडलं. अबब! चीनमध्ये अवघ्या २८ तासात बांधली १० मजली इमारत नवे नियम यासाठी आवश्यक सोशल मीडियावर सामान्य युजर्सना संरक्षण देण्यासाठी तयार केले आहेत. सोशल मीडियावर सामन्य युजर्सची होणारी फसवणूक आणि त्यांच्या तक्रारींसाठी हे नियम आवश्यक होते. सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यात दहशतवादी भरती, प्रलोभन देणं, आक्षेपार्ह कन्टेंट प्रसारीत करणं, आर्थिक फसवणूक यासारखे मुद्दे सहभागी आहे. नव्या नियमांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आल्याच्या बातम्यांचं सरकारनं खंडन केलं आहे. याबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीवर आम्हाला भाषण देऊ नका’; केंद्रीय मंत्र्यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांना फटकारले नव्या नियमांमुळे चुकीची माहिती किंवा द्वेष पसरवणाऱ्या व्यक्तीची माहिती मिळणं सोप होईल. चुकीची माहिती नेमकी कुणी आणि कुठून पसरवली याची माहिती मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे चुकीच्या गोष्टींना वेळीच आळा घालणं सोपं होणार आहे. दुसरीकडे, सोशल मीडिया कंपन्या युजर्स प्रायव्हेसी अबाधित ठेवण्यासाठी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानाचा वापर करते. नव्या नियमांमुळे सर्व युजर्सचे मॅसेज वाचणे, ट्रॅक करणे आणि त्याचा ठावठिकाणा शोधावा लागणार आहे.
