Dowry Harassment Case Supreme Court: हुंड्यासाठी सुनेचा छळ केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निर्दोष मुक्त केले आणि असे म्हटले की, असे आरोप समाजात अनेकदा वेगाने पसरतात. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने महिलेला दोषी ठरवले होते आणि तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
तिच्या मृत सुनेनं तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना हुंड्यासाठी छळ होत असल्याची माहिती दिली होती, या आधारावर तिला पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ मध्ये विवाहित महिलेवर तिच्या पतीने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी केलेल्या क्रूरतेच्या गुन्ह्याचा समावेश आहे.
अपीलावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाला असे आढळून आले की, मृत महिलेच्या कुटुंबाने असा दावा केला होता की तिने हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार केली होती. पण, एका शेजाऱ्याने साक्ष दिली होती की, कधीही हुंडा मागण्यात आला नव्हता. हुंड्यासाठी छळ घराच्या चार भिंतींच्या आत होतो आणि शेजाऱ्यांना त्याची माहिती असू शकत नाही, या आधारावर सत्र न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने या साक्षीकडे दुर्लक्ष केले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावनी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “चार भिंतींच्या आत घडलेल्या हुंड्याच्या मागणीबाबत साक्ष देणारी शेजारची व्यक्ती कोणतेही तथ्य मांडू शकत नाही या आधारावर त्याचे पुरावे सत्र आणि उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते, जे चुकीचे निष्कर्ष आहे. कारण अशा प्रकरणांमध्ये, सासरच्या लोकांकडून हुंड्यासाठी सुनेचा छळ केल्याची अफवा वाऱ्यापेक्षा वेगाने पसरते.”
हे प्रकरण २००१ सालचे आहे. मृत महिलेच्या वडिलांनी त्यांची मुलगी तिच्या सासरी मृतावस्थेत आढळल्यानंतर तक्रार दाखल केली होती. त्यावेळी ती गर्भवती होती आणि तिने तिच्या कुटुंबाला सांगितले होते की, तिची सासू हुंड्यासाठी टोमणे मारायची. तक्रारदाराने असाही दावा केला आहे की, घटनेच्या वेळी त्यांचा जावई शहरात नव्हता. मृत महिलेच्या सासू, सासरे आणि मेहुण्यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते. पण, सत्र न्यायालयाने पुरुष सदस्यांना निर्दोष सोडले आणि म्हटले होते की, महिलेने तिच्या सासूच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे.
यानंतर सासूने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णय कायम ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की कोणत्याही स्वरूपात हुंड्याची मागणी करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत आणण्यासाठी पुरेसे आहे. “तसेच, विवाहित महिलेला किंवा तिच्या नातेवाईकाला कोणत्याही बेकायदेशीर मागणीची पूर्तता करण्यासाठी जबरदस्तीने त्रास देणे हे देखील ‘क्रूरता’ या व्याख्येत येते”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मृत महिलेच्या आईच्या साक्षीचा संदर्भ देत, खंडपीठाने म्हटले आहे की, हुंड्यासाठी छळ केल्यामुळे किंवा याचिकाकर्त्याने केलेल्या हुंड्याच्या मागणीमुळे, पीडितेने आत्महत्या केली यावर कोणत्याही सामान्य विवेकी व्यक्तीचा विश्वास बसणार नाही.
