पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणी भारतात वाँटेड असलेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी लवकरच भारतात येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. कारण काही दिवसांपूर्वीच ब्रिटनमधल्या स्थानिक न्यायालयाने त्याच्या भारताकडे प्रत्यार्पणाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यासोबतच ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांनी देखील नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली होती. पण आता नीरव मोदीचं प्रत्यार्पण पुन्हा लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण नीरव मोदीनं आता स्थानिक न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याची परवानगी ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. त्यासाठी त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून आता सगळ्यांचं लक्ष उच्च न्यायालयाच्या निकालांकडे लागलं आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी १४ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला. या प्रकरणी सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाने नीरव मोदीविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र, त्याच्यावर तपास यंत्रणा टाच आणणार त्याआधीच नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी परदेशात पलायन केलं. नीरव मोदीला भारतात आणण्यासाठी भारतीय तपास यंत्रणांनी बरेच प्रयत्न केले आहेत. भारत सरकारने देखील त्याला भारताच्या ताब्यात देण्याची विनंती ब्रिटिश सरकारला केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांनी दिलेली मंजुरी महत्त्वाची होती. CORRECTION | Fugitive diamantaire Nirav Modi files an appeal in the UK High Court seeking permission to challenge the decision against the extradition order made by the lower court and passed by the UK Home Secretary. (File photo) pic.twitter.com/CrTZme2jgZ — ANI (@ANI) May 1, 2021 काय होता स्थानिक न्यायालयाचा निकाल? ब्रिटनमध्ये स्थानिक न्यायालयात न्या. सॅम्युएल गुझी यांच्यापुढे दोन वर्षे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. भारतामध्ये सुरू असलेल्या खटल्यात नीरवला तिथे हजर राहावे लागेल, असे न्या. गुझी यांनी स्पष्ट केले होते. नीरव याच्या विरोधातील खटल्याची भारतीय न्यायालयांत नि:पक्षपाती सुनावणी होणार नाही, हा दावाही ब्रिटनच्या न्यायालयाने फेटाळला होता. तसेच नीरव याच्या वैद्यकीय गरजांची पूर्तता भारतात करण्यात येणार नाहीत, हा दावाही न्यायालयाने अमान्य केला होता. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी नीरव मोदी याच्या विरोधात पुरावे दिसत असल्याचेही न्या. गुझी यांनी स्पष्ट केले होते. ब्रिटन प्रत्यार्पण कायदा २००३ नुसार न्यायाधीशांनी अपला निवड्याचा अहवाल गृहमंत्र्यांकडे पाठवला होता. अखेर १५ एप्रिल रोजी ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी प्रत्यार्पणास मंजुरी दिल्याचे ब्रिटनमधील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेच्या नियमांनुसार स्थानिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आरोपींना १४ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. याच नियमानुसार नीरव मोदीने भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याच्या स्थानिक न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्याची परवानगी मागणारी याचिका ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात केली आहे. जर न्यायालयाने त्याची याचिका मान्य केली, तर उच्च न्यायालयातही त्याच्या प्रत्यार्पणाचा खटला चालेल. यामध्ये त्याच्या प्रत्यार्पणाला अजून उशीर होऊ शकतो. ५० वर्षीय नीरव मोदीला स्कॉटलंट यार्ड पोलिसांनी १३ मार्च २०१९ रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून नीरव मोदी वाँड्सवर्थ कारागृहात कैद आहे. नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यार्पणासाठी इंग्लंडचा हिरवा कंदील कसा उजेडात आला पीएनबी घोटाळा? सीबीआयने ३१ जानेवारी २०१८ रोजी नीरव, मेहुल चोक्सी आणि बँकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह अन्य काही जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. आरोपींनी संगनमत करून कट रचला आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील या बँकेची फसवणूक केली, अशी तक्रार बँकेने नोंदविली होती. मेहुल चोक्सी याने अशीच फसवणूक केल्याचे उजेडात आल्यानंतर बँकेची १४ हजार कोटींची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले.
