'आता आम्ही तुमच्या सोबत आलो आहोत' मग बिहारचा विकास करण्यासाठी फक्त ५०-६० कोटी रूपयांनी काय होणार? केंद्र सरकारनं आता बिहारच्या विकासासाठी मोठ्या मनानं मदत केली पाहिजे आणि अधिकाधिक निधी देऊन बिहारचा विकास साधला पाहिजे असं वक्तव्य मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना उद्देशून केलं. बिहारमध्ये टेली लॉ संदर्भातलं एक कॉमन सर्व्हिस सेंटर सुरू करण्यात आलं या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाच्या वेळी नितीशकुमार बोलत होते. बिहारमध्ये एकूण ३८ जिल्हे आहेत त्यांना सक्षम करायचं असेल तर केंद्राकडून मोठा निधी आणावाच लागेल. ५०-६० किंवा ७० कोटींमध्ये काय या जिल्ह्यांचा आणि त्यांच्याशी संबंधित तालुक्यांचा विकास होणार नाही. Ab ek saath aa gaye hain toh kuch dikhna bhi chahiye. Itna bada rajya aur nyayik shetra mein aap sirf 50 Cr-60 Cr de rahe hain: Nitish Kumar pic.twitter.com/OWbDJHNm6H — ANI (@ANI_news) August 6, 2017 २००५-०६ या वर्षात बिहारचा अर्थसंकल्प २५ ते २६ हजार कोटींचा होता तो आता १ लाख ४० हजार कोटींवर गेला आहे. अशात केंद्र सरकार आम्हाला मदत करणार असेल तर त्यांनी ती मोठ्या प्रमाणावर आणि सढळ हातानं करावी असं आवाहन नितीशकुमार यांनी केलं. पाटणा उच्च न्यायलयाच्या विस्तारासाठी राज्य सरकारनं १६९ कोटी रूपयांची योजना आणली आहे आणि त्यावर कामही सुरू केलं आहे. टेली लॉच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजूंना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, तसंच न्याय प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून लोकांना अनेक सुविधा देण्याचा आमचा मानस आहे. कॉमन सर्व्हिस सेंटरची संख्या वाढविण्याचाही आमचा विचार आहे. नव्या तंत्रज्ञानाकडे लोक कसे वळतील आणि आकर्षित होतील हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे, सद्यस्थितीत बिहारमध्ये सहा कोटींपेक्षा जास्त लोकांकडे मोबाईल आहे. त्यांना तंत्रज्ञानाची जास्त माहिती कशी मिळवून देता येईल याकडेही बिहार सरकार लक्ष देणार आहे. जनतेच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी आम्ही तक्रार निवारण कायदाही तयार केला आहे, या अंतर्गत लोकांच्या अडचणी आणि समस्या सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहोत, मात्र कायद्याचं राज्य आणणं ही आमची प्राथमिकता आहे असंही नितीशकुमार यांनी म्हटलं आहे. नितीशकुमार यांच्या आधी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोलत होते, आपल्या भाषणात त्यांनी बिहारच्या न्याय व्यवस्थेच्या विकासासाठी २०१६-१७ या वर्षात आपण ५० कोटींची तरतूद करतो आहोत असं जाहीर केलं ज्यानंतर केंद्रानं आम्हाला सढळ हातानं मदत करावी असं नितीशकुमार यांनी म्हटलं आहे.
