आसाम पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेडने (एपीडीसीएल) राज्य सरकारला कर्मचारी जोपर्यंत वीज बिल भरत नाहीत तोपर्यंत त्यांना जून महिन्याचा पगार देऊ नये अशी विनंती केली आहे. ६ जून रोजी आसाम वीज क्षेत्राचे नुकसान कमी करण्यासाठी आसामच्या मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या विविध उपाययोजनांच्या सूचनेनंतर एपीडीसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी आसाम सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांन पत्र पाठवून त्यांच्या कर्मचार्यांकडून कर्मचार्यांना वीजबिल भरण्यास सांगण्याची विनंती केली आहे. आसाम पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) द्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, "एपीडीसीएल प्रणालीद्वारे चालू वीज बिल भरल्याची पावती ही पुरावा मानली जाऊ शकते." मुख्यमंत्र्यांच्या मते, राज्यातील ग्राहकांच्या एका घटकामुळे एपीडीसीएलला दरमहा सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. डिफॉल्टर ग्राहकांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर वाढीव दराचा बोजा या विनंतीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले, काही फसव्या ग्राहकांनी वीज चोरी आणि बिले वाचवण्यासाठी चुकीच्या पद्धती वापरल्या आहेत. ज्यामुळे वीज वितरण कंपनी एपीडीसीएलला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागत आहे. हा तोटा पूर्ण करण्यासाठी आणि वीज खरेदी करण्यासाठी एपीडीसीएलला आसाम विद्युत नियामक आयोगाला वीज दर वाढविण्यास सांगण्यास भाग पाडले गेले आहे. काही वीज चोरांमुळे सर्वसामान्यांना या वाढीव दराचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. डिफॉल्टर ग्राहकांकडून होणार्या महसुलाच्या नुकसानामुळे सर्वसामन्यांना त्रास होणार आहे.” पगाराआधी कर्मचाऱ्यांना सादर करावं लागणार वीजबिल भरल्याचे प्रमाणपत्र एपीडीसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या विनंतीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी १३ जून रोजी लिहिलेल्या पत्रात सरकारला असे निर्देश दिले आहेत की “जो सरकारी कर्मचारी वीज बिल भरणार नाही त्याला पगार मिळणार नाही. हा नियम राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचार्यांना लागू होईल व पगार मिळण्यासाठी त्यांना वीजबिल वेळेवर द्यावी लागतील. ३० जून रोजी किंवा त्यापूर्वी वेतन / भत्ते देण्याची प्रक्रिया सुरू करताना कर्मचार्यांनी असे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल ज्यामध्ये 'एपीडीसीएलची थकबाकी नाही' असा उल्लेख असेल,” असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
