मंदिराचा पुजारी विशिष्ट जातीचा असणं आवश्यक नाही असा महत्त्वाचा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसंच अशा प्रकारची मागणी करणंही चुकीचं आहे असंही केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यासंदर्भात अखिल केरळ थंथरी समाजाने एक याचिका दाखल केली होती. जी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अखिल केरळ थंथरी समाजाने विद्यालयांतून पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. ही संस्था पुजाऱ्यांना मंदिरातील पूजेचं शिक्षण देते.
केरळ उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?
न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन आणि न्यायमूर्ती केवी जयकुमार यांच्या खंडपीठाने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड आणि केरळ देवस्वोम भरती बोर्ड यांनी दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. या दोन्ही बोर्डांनुसार मंदिराचा पुजारी नियुक्त होण्यासाठी तांत्रिक विद्यापीठ किंवा केआरडीबी यांच्यापैकी एका संस्थेचं प्रमाणपत्र आवश्यक होतं.
याचिकाकर्त्यांनी काय म्हटलं होतं?
याचिकाकर्त्यांनी हे म्हटलं होतं टीडीबी आणि केडीआरबी यांच्याकडे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नाही. या दोन्ही मंडळांकडून मनमानी केली जाते आहे. दरम्यान न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यांनी हा तर्क दिला की नव्या नियमांमुळे जुन्या थंथरिक धार्मिक शिक्षण पद्धतीची हानी केली आहे. नव्याने प्रमाणपत्रं दिली जात असल्याने अनेक शतकांची परंपरा बायपास करण्यात आली आहे. दरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने सगळं काही ऐकून घेतल्यानंतर विशिष्ट जातीच्या व्यक्तीलाच पुजारी केलं जावं अशी अट नाही असं म्हटलं आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
