संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) काळात अस्तित्वात आलेली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) भवितव्य मोदी सरकारच्या काळात टिकून राहणार की ही योजना रद्द करण्यात येणार, यावर गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या तर्कवितर्काना गुरुवारी केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला. ‘मनरेगा’ योजनेचे विसर्जन केले जाणार नसून आवश्यक तो सर्व निधी त्यासाठी पुरवला जाईल, असे राज्यसभेत सांगण्यात आले. ‘मनरेगा’ योजना यापुढे चालू ठेवण्यास सरकारमध्ये कोणतीही संभ्रमावस्था नाही. देशातील सर्व ६ हजार ५०० गटांमध्ये ही योजना कायम असेल, असे ग्रामीण विकासमंत्री वीरेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. माजी ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांच्यासह अनेक सदस्यांनी याबाबत विचारणा केली होती. कामाच्या क्षेत्रावरील बंधने आणि निधी वाटपाच्या वेतन घटकात कपात करणे यासारख्या प्रमुख बदलांसह ‘मनरेगा’ योजना केंद्र सरकार नव्याने मांडणार असल्याच्या लक्ष्यवेधीवर त्यांनी उत्तर दिले.
