US Tariffs: “…तोपर्यंत अमेरिकेशी व्यापार करारावर चर्चा नाही”; ट्रम्प टॅरिफविरोधात केंद्र सरकार आक्रमक

अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी २५ ऑगस्ट रोजी एक पथक भारतात पाठवणार होते, परंतु राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताची रशियन तेल खरेदी ही करार मोडणारी कृती असल्याचे म्हणत ही चर्चा थांबवली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती.

या अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार अमेरिकेशी संपर्क साधत आहे आणि २५ ऑगस्ट रोजी होणारी वाटाघाटीच्या चर्चेची फेरी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

“आम्ही सध्या व्यापार करारावर वाटाघाटी करत नसलो तरी अजूनही चर्चा सुरू आहे. करारावर वाटाघाटी करताना पहिल्यांदा अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफचा प्रश्न सुटला पाहिजे. कारण जर आम्ही व्यापार करार केला आणि अतिरिक्त टॅरिफ कायम राहिले तर आपल्या निर्यातदारांच्या दृष्टीने याला काहीच अर्थ राहणार नाही”, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंचे टॅरिफ वाढल्याने निर्यातदारांना मोठा फटका बसत आहेत. अशात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने या संकटाला तोंड देण्यासाठी उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

२०२४-२५ मध्ये भारताने अमेरिकेला ८७ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली होती. नवीन टॅरिफमुळे या निर्यातीपैकी ५५ टक्के निर्यातीवर मोठा परिणाम होईल असा अंदाज अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.

ट्रम्प यांनी लादलेल्या या अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफमुळे, व्यापार तज्ञांचा अंदाज आहे की भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीचे मूल्य २०२५-२६ (आर्थिक वर्ष २६) मध्ये आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. थिंक-टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या विश्लेषणानुसार, भारताची अमेरिकेतील उत्पादन निर्यात आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ४९.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरू शकते, जी मागील आर्थिक वर्षात सुमारे ८७ अब्ज डॉलर्स होती. कारण भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीपैकी दोन तृतीयांश निर्यातीवर ५० टक्के टॅरिफ आकारला जाईल, ज्यामुळे काही उत्पादनांवरील टॅरिफ ६० टक्क्यांहून अधिक होईल.