एपी, ओस्लो : शांततेसाठी दिला जाणारा नोबेल पुरस्कार कैदेत असलेले बेलारूसचे मानवाधिकार कार्यकर्ते अ‍ॅलेस बियालयात्स्की यांच्यासह मानवी हक्कांसाठी कार्यरत रशियन संघटना ‘मेमोरियल’ आणि युक्रेनची संस्था ‘सेंटर फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ यांना संयुक्तरीत्या शुक्रवारी जाहीर झाला. रशिया आणि युक्रेनमधील मानवाधिकार संस्थांना शांततेचे नोबेल जाहीर होणे हा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना मोठा धक्का असल्याचे मानले जाते. नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. नॉर्वेच्या नोबेल समितीच्या अध्यक्ष बेरिट राइस-अँडरसन यांनी ही घोषणा करताना सांगितले, की बेलारूस, रशिया आणि युक्रेन या शेजारी राष्ट्रांमध्ये मानवी हक्क, लोकशाही आणि शांततापूर्ण साहचर्यासाठी झटणाऱ्या तीन उत्कृष्ट सेवाव्रतींचा समिती सन्मान करू इच्छिते. रशियाची ‘मेमोरियल’ तसेच युक्रेनची ‘सेंटर फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’या दोन संस्था आणि बेलारूसचे कार्यकर्ते अ‍ॅलेस बियालयात्स्की यांनी मानवी मूल्ये जपण्यासाठी लष्करी संघर्षांविरुद्ध आणि न्याय्य तत्त्वांच्या बाजूने सातत्यपूर्ण कार्य उभे केले आहे. या तिघांनी खऱ्या अर्थाने अल्फ्रेड नोबेल यांनी रुजवलेल्या शांतता आणि राष्ट्रांमधील बंधुभावाच्या मूल्यांना पुनरुज्जीवित केले आहे. १९८०च्या दशकाच्या मध्यावर बेलारूसमधील लोकशाहीवादी चळवळीतील नेत्यांमध्ये अ‍ॅलेस बियालयात्स्की आघाडीवर होते. बेलारूससारख्या हुकुमशाही राजवटीत मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्यासाठीची मोहीम त्यांनी अविरत सुरू ठेवली. बियालयात्स्की यांनी मानवी हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या ‘विआस्ना’ या स्वयंसेवी संस्थेचीही स्थापना केली आहे. त्यांना २०२० मध्ये प्रति‘नोबेल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘लाईव्हलीहूड पुरस्कार’ने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्याच वर्षी बियालयात्स्की यांना सरकारविरोधी निदर्शने केल्याबद्दल अटक करण्यात आली. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. खडतर परिस्थितीला तोंड देत आणि वैयक्तिक त्रास सहन करून बियालयात्स्की यांनी बेलारूसमध्ये मानवी हक्क आणि लोकशाहीसाठी संघर्ष सुरू ठेवला आहे, असे नमूद करीत नोबेल पुरस्कार समितीने बेलारूस प्रशासनाला बियालयात्स्की यांची मुक्तता करण्याचे आवाहन केले. या पुरस्कारामुळे बियालयात्स्की यांच्या मागे बेलारूस प्रशासन चौकशीचा ससेमिरा लावेल, त्यांना अधिक त्रास सहन करावा लागेल, याची जाणीव आम्हाला होती. परंतु अशा संघटना उभारून या व्यक्तींनी मानवी मूल्यांसाठी झगडताना दाखवलेल्या धैर्याचा योग्य सन्मान झाला पाहिजे, असाही आमचा दृष्टिकोन आहे. या पुरस्काराने त्यांचे मनोबल वाढेल, असेही नोबेल समितीने म्हटले आहे. रशियन संघटना ‘मेमोरियल’ ‘मेमोरियल’ १९८७ मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत संघात स्थापन झाली. साम्यवादी राजवटीच्या दडपशाहीतील पीडितांच्या स्मृती जागवण्यासाठी स्थापन झालेल्या या संघटनेने रशियातील मानवी हक्क उल्लंघन प्रकरणांच्या माहितीचे संकलन सुरू ठेवले. तसेच देशातील राजकीय कैद्यांच्या स्थितीचा सातत्याने मागोवा घेतला. लष्करशाहीचा सामना करत मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि विधिग्राह्य सरकारच्या स्थापनेसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांत ही संघटना आघाडीवर आहे. सेंटर फॉर सिव्हिल लिबर्टीज युक्रेनमधील अशांत काळात मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि लोकशाही मूल्ये रुजवण्यासाठी २००७ मध्ये ‘सेंटर फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ ही संस्था स्थापन करण्यात आली. युक्रेनचा नागरी समाज अधिक मजबूत करण्यासाठी, तेथे संपूर्ण लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार-प्रशासनावर दबाव आणण्याचे काम ही संस्था करते. फेब्रुवारीत युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणानंतर या संस्थेने युक्रेनच्या नागरिकांवर रशियन सैन्याने केलेल्या युद्धगुन्ह्यांचे दस्ताऐवजीकरण केले. रशियाची ‘मेमोरियल’, युक्रेनची ‘सेंटर फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’या दोन संस्था आणि बेलारूसचे अ‍ॅलेस बियालयात्स्की यांनी मानवी मूल्ये जपण्यासाठी लष्करी संघर्षांविरुद्ध आणि न्याय्य तत्त्वांच्या बाजूने सातत्यपूर्ण कार्य केले आहे. - नोबेल समिती वाढदिवशी पुतिन यांना धक्का? शुक्रवारी ७०वा वाढदिवस साजरा करणारे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना या पुरस्कारांद्वारे काही संदेश देण्यात आला आहे का, असे विचारले असता नोबेल समितीच्या राइस-अँडरसन म्हणाल्या,‘‘आम्ही नेहमीच विशिष्ट योगदानाबद्दल एखादी व्यक्ती किंवा संघटनेची पुरस्कारासाठी निवड करतो. या पुरस्कारातून पुतिन यांच्यासाठी कोणताही संदेश दिलेला नाही. मानवाधिकारांच्या समर्थकांना दडपून टाकत पुतिन यांनी जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. या पुरस्काराद्वारे आम्ही दडपशाहीविरोधात मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्यांना पाठिंबा देत आहोत.’’
