मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व मध्य प्रदेशचे राज्यपाल राम नरेश यादव यांना नोटिसा दिल्या आहेत. रामनरेश यादव यांचा व्यापम घोटाळ्यात सहभाग असून त्यांची सीबीआय चौकशी चालू आहे, त्यामुळे त्यांना पदावरून काढून टाकावे, अशी मागणी करणारी याचिका सुनावणीस आली असता न्यायालयाने या नोटिसा जारी केल्या आहेत. याचिकेत असे म्हटले होते की, जर राज्यपालांनी पदावर असताना भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब करून एखाद्या घोटाळ्यात गैरप्रकार केले असतील तर त्यांना काढून टाकण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगावे. सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू व न्या. शिवकीर्ती सिंह, अमिताव रॉय यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे मान्य केले असून संबंधितांना नोटिसा दिल्या आहेत. ही याचिका कार्यकर्ते संजय शुक्ला यांनी दाखल केली होती. त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिकाही दाखल करण्यात आली असून त्यात व्यापम घोटाळ्यात सामील असलेले मध्यप्रदेशचे राज्यपाल राम नरेश यादव यांना पदावरून काढण्याची मागणी केली आहे. यादव यांना हटवण्याची मागणी करणारी याचिका काही वकिलांनी सादर केली असून त्या प्रकरणी त्यांचे निवेदन नोंदवण्याची मागणीही केली होती. मध्यप्रदेशातील कोटय़वधी रूपयांच्या व्यापम घोटाळ्यात अनेक उच्चभ्रू अडकले असून त्यात व्यावसायिक, राजकारणी व नोकरशहा यांचा समावेश आहे. मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळ म्हणजे व्यापम या संस्थेने शिक्षक, वैद्यकीय अधिकारी, कॉन्स्टेबल, वनरक्षक या पदांच्या भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षा व इतर प्रक्रियात खूप मोठा घोटाळा झालेला आहे.
