न्यायालयात खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान वकिलांनी न्यायमूर्तीना उद्देशून ‘माय लॉर्ड’ किंवा ‘युवर लॉर्डशिप’ असे संबोधन वापरू नये, अशी सूचना राजस्थान उच्च न्यायालयाने सोमवारी जारी केली. अ‍ॅड्. शिवसागर तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल करून ‘माय लॉर्ड’ किंवा ‘युवर लॉर्डशिप’ ही संबोधने गुलामीची प्रतीके असून ती देशप्रतिष्ठेच्या विरोधी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. संविधानात नमूद केलेल्या समानतेच्या तत्त्वाच्या सन्मानाप्रति रविवारी झालेल्या न्यायमूर्तीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू आणि एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने २०१४मध्ये, वकिलांनी न्यायमूर्तीना काय संबोधावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. न्यायमूर्ती या पदाप्रति आदर व्यक्त होणे आवश्यक आहे, असे म्हटले होते. तुम्ही आम्हाला ‘माय लॉर्ड’ किंवा ‘युवर लॉर्डशिप’ संबोधू नका, पण सर संबोधलेत तरी ते पुरेसे आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
