पीटीआय, नवी दिल्ली
निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबर रोजी उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी केली असून याबरोबरच नामांकन प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. अधिसूचनेनुसार, नामांकन दाखल करण्याची शेवटची तारीख २१ ऑगस्ट आहे आणि पडताळणी २२ ऑगस्ट रोजी केली जाईल. नामांकन मागे घेण्याची शेवटची तारीख २५ ऑगस्ट आहे.
जगदीप धनखड यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव अचानक राजीनामा दिल्यानंतर २१ जुलै रोजी हे पद रिक्त झाले होते. धनखड यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२७ मध्ये संपणार होता. घटनात्मक तरतुदींनुसार, मध्यावधी निवडणूक झाल्यास, या पदावर निवडून आलेल्या व्यक्तीला पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ मिळतो. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) आघाडीवर आहे.
दोन्ही सभागृहांचे संख्याबळ ७८६ आहे आणि सर्व पात्र मतदारांनी आपला मतदानाचा अधिकार बजावला असे गृहीत धरले तर विजयी उमेदवाराला ३९४ मतांची आवश्यकता असेल. लोकसभेत, भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआला ५४२ पैकी २९३ सदस्यांचा तर राज्यसभेत १२९ सदस्यांचा पाठिंबा आहे, जर नामनिर्देशित सदस्यांनी ‘रालोआ’च्या उमेदवाराच्या समर्थनात मतदान केले तर रालोआचे प्रभावी संख्याबळ २४० आहे. सत्ताधारी आघाडीला ४२२ सदस्यांचा पाठिंबा आहे.
