केंद्र सरकारला भूमिका कळविण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्याच्या कोणत्याही अधिकृत प्रक्रियेला सरकार सहकार्य करणार नाही, असे केंद्र सरकारला कळविण्याचा निर्णय सोमवारी केरळ सरकारने सोमवारी घेतला. या प्रक्रियेबाबत जनतेच्या मनात भीती असून ती कमी करणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. एनपीआर अद्ययावत करण्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेला सहकार्य करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्तांना कळविण्याचेही सरकारने ठरविले आहे.

एनपीआरबद्दल जनतेच्या मनात असलेली भीती दूर करणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखणे ही सरकारची घटनात्मक  जबाबदारी आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून जारी करण्यात आलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकामध्ये म्हटले आहे.

मात्र जनगणना प्रक्रियेला राज्य सरकार संपूर्ण सहकार्य करणार आहे, असेही सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, आपल्याला अंधारात ठेवून सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्याबाबत अहवाल सादर करावा, असे  राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्य सरकारला सांगितल्यानंतर सोमवारी  मुख्य सचिव टॉम जोस यांनी राज्यपालांची भेट घेतली.

‘कायद्यात बदल करून मुस्लिमांनाही नागरिकत्व द्यावे’

कोलकाता : नवीन नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून सत्ताधारी व विरोधक यांनी देशात भीतीचे वातावरण निर्माण केले असून केंद्र सरकारने सुधारित कायद्यान्वये मुस्लिमांनाही नागरिकत्व द्यावे, असे मत पश्चिम बंगाल भाजपचे उपाध्यक्ष चंद्रकुमार बोस यांनी व्यक्त केले आहे. ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नातेवाईक आहेत.

सरकारने या कायद्यातील मुस्लिमांना नागरिकत्व न देण्याच्या मुद्दय़ावर लेखी स्पष्टीकरण देण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली आहे. नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावरून देशात विरोधक व सत्ताधारी यांनी भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. हा कायदा संसदेने मंजूर केला म्हणून तो निषेध आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करून लोकांवर लादता येणार नाही. विरोधकांनीही या कायद्यावर लोकांची दिशाभूल करण्याचे थांबवावे, असे  ते म्हणाले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Npr keral protest akp
First published on: 21-01-2020 at 00:58 IST