पीटीआय, नवी दिल्ली

बीबीसीचा गुजरात दंगलीवरील वृत्तपट दिल्ली विद्यापीठ परिसरामध्ये दाखविल्याबद्दल एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यावर एका वर्षांसाठी घालण्यात आलेले प्रतिबंध दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केले.गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींवर बीबीसीने ‘इंडिया – द मोदी क्वेश्चन’ हा वृत्तपट तयार केला होता. केंद्र सरकारने त्यावर बंदी घातल्यानंतर देशातील अनेक विद्यापीठांमधील डाव्या आणि काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनांनी या वृत्तपटाचे प्रदर्शन आयोजित केले.

Neha Hiremath murder case to be transferred to CID
धारवाड हत्येचा तपास सीआयडीकडेच विशेष न्यायालय स्थापण्याची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, मुस्लीम संघटनांकडून तीव्र निषेध
High Court orders Municipal Corporation to remove illegal vendors from Hill Road
मुंबई : हिल रोडवरील बेकायदा विक्रेत्यांना हटवा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
Nagpur Bench of Bombay High Court, Dismisses PIL, Alleging Illegal Killing Tigress, Tigress Avani, tigeress avani Illegal Killing , supreme court, public interest litigation, marathi news, animal rights,
अवनी वाघीण मृत्यूप्रकरण : उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पुन्हा युक्तिवाद…’
Husband Seeks Court Intervention, habeas corpus, Eloped with Facebook Friend, wife escaped with Facebook Friend, high court nagpur,
“बायको परत मिळवून द्या, फेसबुक मित्राबरोबर पळाली…’ नवऱ्याची उच्च न्यायालयात धाव

दिल्ली विद्यापीठातील पीएच.डी.चा विद्यार्थी आणि एनएसयूआयचा नेता लोकेश चुग याच्यावर वृत्तपट प्रदर्शित केल्याचा आरोप करत एका वर्षांसाठी प्रतिबंध घालण्यात आले. याविरोधात लोकेशने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने गुरुवारी निलंबनाला स्थगिती देतानाच विद्यापीठाने लोकेशला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता कारवाई केल्याचे ताशेरे ओढले. शिस्तपालन समितीच्या बैठकीमध्ये लोकेशने दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा विचार करण्यात आला नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.