आर्थिक र्निबधांमुळे पिचलेल्या इराणने अखेरीस अमेरिका व युरोपीय महासंघापुढे नमते घेत अणुकार्यक्रमाच्या मुद्दय़ावर करार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या आशयाची घोषणा गुरुवारी येथे करण्यात आली. युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख फेडेरिका मॉघेरिनी आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद जावेद झरीफ यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सर्वसमावेशक कराराला ३० जूनपर्यंत अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे धास्तावलेल्या अमेरिका व युरोपीय देशांनी इराणवर आर्थिक र्निबध लादले होते. इराणने आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना अणुभट्टय़ांची पाहणी करण्याची परवानगी नाकारल्याने युरोपीय देशांनी हे पाऊल उचलले होते. इराणने अणुबॉम्ब तयार करू नये यासाठी जागतिक स्तरावरून दबाव येत होता. आर्थिक र्निबधांमुळे इराणची आर्थिक घडी विस्कटली होती. या पाश्र्वभूमीवर अखेरीस इराण युरोपीय समुदायाशी या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यास तयार झाला. लॉसेन येथे गेल्या आठ दिवसांपासून ही चर्चा सुरू होती. ही चर्चा ३१ मार्चला संपणे अपेक्षित होते. मात्र, चर्चेचे फलीत निघत नसल्याने आणखी मुदतवाढ देण्यात आली. गुरुवारी चर्चा यशस्वी ठरली. त्यानुसार आता इराणची युरेनियम समृद्ध करण्याची क्षमता तसेच अण्वस्त्रसाठा यांच्यावर मर्यादा येणार आहेत. यासंदर्भातील कच्चा मसुदा तयार करण्यात आला असून त्याला ३० जूनपर्यंत अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. इराणच्या या सकारात्मक भूमिकेचे अमेरिकेसह ब्रिटन, चीन, रशिया, फ्रान्स व जर्मनी या देशांनी स्वागत केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ही चर्चा यशस्वी ठरावी यासाठी बरेच प्रयत्न चालवले होते.
