जातनिहाय आकडेवारी देण्यास केंद्र सरकारचा नकार नवी दिल्ली : राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादंग निर्माण झाला असताना हा प्रश्न आणखी जटिल बनण्याचे संकेत आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने जातनिहाय आकडेवारी (इम्पिरिकल डेटा) देण्यास स्पष्ट नकार दिला. याबाबत केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, त्यावर आता राज्य सरकारला मत मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांची मुदत मागून घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात राजकीय वातावरण तापले. ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याने काही जिल्हा परिषदांमध्ये पोटनिवडणूक घ्यावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील जातनिहाय आकडेवारी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. २०११ मध्ये जनगणना झाल्यानंतर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सामाजिक आणि आर्थिक आधारावर सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणातून जातनिहाय माहिती उपलब्ध झाली असून, ती केंद्र सरकारने राज्यांना द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने मात्र ही जातनिहाय माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली. जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यास नकार देताना केंद्र सरकारने प्रशासकीय व तांत्रिक त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सर्वेक्षणात त्रुटी असल्याचे केंद्र सरकारने संसदेतही स्पष्ट केले होते. या माहितीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. २०१६ मध्ये जातनिहाय आकडेवारी केंद्र सरकारला मिळाली होती. ओबीसीसंदर्भातील आकडेवारी मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, निवडणुका जाहीर करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून राज्य सरकारला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेतल्या जाणार आहेत. जातनिहाय जनगणनेची मागणीही फेटाळली केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणनेसाठी अधिसूचना काढली असली तरी त्यामध्ये फक्त अनुसूचित जाती व जमातींच्या जनगणनेचा उल्लेख आहे. मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) जनगणनेचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत असली तरी ती केंद्र सरकारने फेटाळल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या महिन्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. समितीची बैठकच नाही २०११मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने व नागरी विकास मंत्रालयाने अनुक्रमे ग्रामीण व शहरी भागांत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. त्यातील आकडेवारीच्या उपयुक्ततेसाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यात येणार होती. त्यासाठी निती आयोगाच्या तत्कालीन उपाध्यक्षांची तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. पण, समितीची एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे या सर्वेक्षणातील आकडेवारी राज्यांना देता येणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. अध्यादेशामुळे अल्प दिलासा मुंबई : जिल्हा परिषदा आणि पंचायती निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर गुरुवारी स्वाक्षरी के ली. आधी त्रुटींवर बोट ठेवत राज्यपालांनी अध्यादेशाचा मसुदा सरकारकडे परत पाठविला होता. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, अशी सुधारणा मंत्रिमंडळाने के ली. अध्यादेशामुळे ओबीसींना अल्प दिलासा मिळाला आहे. मात्र, त्यांच्या आरक्षणात घट होणार आहे.
