बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात पार पडाव्या यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्यातील निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश दिले आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या त्यांच्याच जिल्ह्य़ात करण्यात आल्या आहेत किंवा अनेक काळापासून जे अधिकारी एकाच ठिकाणी आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार आहेत. बिहारचे मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना पाठविलेल्या पत्रात निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, जो प्रशासकीय अथवा पोलीस अधिकारी थेट निवडणुकीशी संबंधित आहे, त्याची नियुक्ती त्याच्याच जिल्ह्य़ात करण्यात आली असेल आणि गेल्या चार वर्षांत यापैकी ज्या अधिकाऱ्याने त्याच जिल्ह्य़ात तीन वर्षे सेवा पूर्ण केली असेल किंवा ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी अथवा त्यापूर्वी ज्याची तीन वर्षे सेवा पूर्ण होत असेल त्यांना त्याच जिल्ह्य़ात राहता येणार नाही, असे म्हटले आहे. विधानसभेची मुदत २९ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे.
