करोनाच्या ओमायक्रॉन या उत्परिवर्तित विषाणूचा धोका व प्रसार टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी आणि १४ दिवसांच्या गृहविलगीकरणाची सक्ती करण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्बंधांवर बुधवारी केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने आक्षेप घेतला. या आदेशात बदल करण्याची सूचना केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला केली. या नियमांच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आल्याचं चित्र दिसून आलं. याच गोंधळावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. घडलं काय?ओमायक्रॉनचा धोका व प्रसार टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली होती. त्यात कोणत्याही देशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांना विमानतळावर ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी आणि १४ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक करण्यात आले होते. त्याचबरोबर देशातील कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना ४८ तासांआधीचा ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी अहवाल सक्तीचा करण्यात आला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्बंधांवर नाराजी व्यक्त करणारे पत्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्याच्या आरोग्य विभागाला पाठवले. नक्की वाचा >> शरद पवार- ममता बॅनर्जी भेटीवर अजित पवार म्हणतात, “राज्यात काम करणारे आम्ही काय…” सरकारचे हे निर्बंध केंद्रीय आरोग्य विभागाने देशभरासाठी लागू केलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केंद्राने लागू केलेल्या नियमावलीशी सुसंगत नवीन नियमावली तयार करावी आणि त्यास व्यापक प्रसिद्धी द्यावी,’’ असे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. केंद्राची मार्गदर्शक नियमावली काय आहे?केंद्र सरकारने सरसकट सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी सक्तीची केली नव्हती. दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, चीन, बांगलादेश, ब्राझिल, बोतस्वाना, न्यूझीलंड, मॉरिशस, झिम्बाब्वे, सिंगापूर, इस्रायल आदी १२ देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांनाच आगमनानंतर विमानतळावर चाचणी सक्ती केली आहे. तसेच चाचणीनंतर केवळ ७ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक होते व आठव्या दिवशी चाचणी करून करोनाबाधा नसल्यास विलगीकरणाचा कालावधी संपत होता. याउलट मंगळवारी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीत सर्वच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना चाचणी व १४ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक होते. या तफावतीमुळेच केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आपले नियम मागे घेऊन केंद्राच्या नियमावलीशी सुसंगत नवीन नियमावली जाहीर करण्यास सांगितले आहे. नक्की वाचा >> “मला एक कळत नाही…”; ममता बॅनर्जीसंदर्भातील त्या प्रश्नावरुन अजित पवारांचा सवाल अजित पवार काय म्हणाले?"राज्य आणि केंद्राच्या नियमावलीमध्ये थोडी तफावत होती. परदेशातून भारतामध्ये कोणत्याही विमानतळावर प्रवासी आले तर नियम सारखा असावा असा प्रयत्न आहे. देश म्हणून सर्वांचे नियम एकसारखे असले पाहिजे," असं मत अजित पवार यांनी व्यक्त करतानाच या संदर्भात केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी बोलून त्यांच्या सल्ल्याने नियम निश्चित झाल्याचं सांगितलं. तसेच पुढे बोलताना, "इतर राज्यांमधून येताना आज देखील इतर राज्यात गेलो तर ४८ तासांचा आरटीपीसीआर रिपोर्ट दाखवावा लागतो. आता आपल्याला तिथे जाताना दाखवावा लागतो तर तिथून इथे येणाऱ्यांना पण दाखवावा लागेल," असं उपमुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. "आपण ज्या विषाणूबद्दल बोलतोय त्यासंदर्भातील काही रुग्ण आढळल्याचं कानावर येतंय. असं असतानाच आपण काळजी घेतलेलं जास्त योग्य ठरेल," असं पवार यांनी म्हटलंय.
