करोना महामारीमुळे गेले कित्येक महिने बंद असलेल्या शाळांमुळे विद्यार्थ्यांवर आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे. एका नवीन सर्वेक्षणात समोर आलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागांतील फक्त ८ टक्के विद्यार्थी हे नियमितपणे ऑनलाइन अभ्यास करतात आणि ३७ टक्के बिलकुलच अभ्यास करत नाहीत. एकूण १५ राज्यांचा समावेश असलेल्या या सर्वेक्षणातून ही अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधित सर्वेक्षणातून आणखी एक महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. करोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमधून बाहेर पडावं लागलं आहे. गेल्या तब्बल १७ महिन्यांच्या या शालेय लॉकडाऊनदरम्यान खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्यांपैकी एक चतुर्थांशाहून अधिक विद्यार्थी सरकारी शाळांकडे वळले आहेत. यासाठी प्रमुख दोन कारणं सांगितली जात आहेत. पहिलं म्हणजे कमी कौटुंबिक कमाई आणि दुसरं म्हणजे ऑनलाइन शिक्षण आपल्या मुलांसाठी योग्य ठरत नसल्याचं पालकांचं निरीक्षण. फारसं प्रभावी नसलेलं तंत्रज्ञान आणि ऑनलाइन वर्गांमुळे विद्यार्थ्यांची वाचन क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर याचे गंभीर प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत. गेल्या जवळपास दीड वर्षापासून देशातील बहुतेक सर्वच शाळा बंद आहेत. त्यातच, मुलं ही करोनापूर्वी ते जे काही शिकली ते झपाट्याने विसरत आहेत, असं या नवीन सर्वेक्षणाची आकडेवारी सांगते. शहरी-ग्रामीण भागांतील किती विद्यार्थी ऑनलाइन शिकतात? संबंधित सर्वेक्षणात हे स्पष्ट झालं आहे की, ऑनलाइन शिक्षणाची पोहोच ही अत्यंत मर्यादित आहे. ह्यामध्ये शहरी-ग्रामीण भागातील तफावत अगदी स्पष्ट दिसून येत आहे. २४ टक्के शहरी विद्यार्थी नियमितपणे ऑनलाइन अभ्यास करतात तर ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांमध्ये हा आकडा फक्त ८ टक्के इतका आहे. ऑनलाइन शिक्षणाची मर्यादित पोहोच ऑनलाइन शिक्षणाची पोहोच अत्यंत मर्यादित असण्या मागील एक सर्वात मोठं कारण म्हणजे सर्वेक्षणात बातचीत करण्यात आलेल्यापैकी अनेक कुटुंबांकडे (ग्रामीण भागातील सुमारे अर्ध्या जणांकडे) स्मार्टफोन नाहीत. तर अगदी स्मार्टफोन असलेल्या कुटुंबांमध्ये देखील शहरी भागात ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचं प्रमाण फक्त ३१ टक्के आणि ग्रामीण भागात १५ टक्के आहे. एकूण १५ राज्यांतील १ हजार ४०० विद्यार्थ्यांचं सर्वेक्षण अर्थशास्त्रज्ञ जीन ड्रेझ, रेतिका खेरा आणि संशोधक विपुल पाईकरा यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या या सर्वेक्षणात इयत्ता पहिली ते आठवीच्या एकूण १ हजार ४०० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. ही मुले पुढील १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत : आसाम, बिहार, चंदीगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल. तर अर्ध्याहून अधिक मुलं ही दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमधील आहेत. ऑगस्ट २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणाचे निकाल १ हजार ४०० घरांच्या मुलाखतींवर आधारित आहेत. या सर्वेक्षणात विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी वसाहतीमधील अशा कुटुंबाच्या या मुलाखती आहेत ज्यांनी या महामारीदरम्यान आपल्या मुलांना खाजगी शाळेतून सरकारी शाळेत घालण्याचा निर्णय घेतला. अहवालात म्हणण्यात आलं आहे कि, यापैकी सुमारे ६० टक्के कुटुंब ग्रामीण भागांतील आणि ६० टक्के दलित किंवा आदिवासी समाजातील आहेत. पालकांचा संघर्ष सर्वेक्षण केलेल्या १ हजार ४०० मुलांपैकी मार्च २०२०१ च्या तुलनेत सुरुवातीला खासगी शाळांमध्ये शिकत असलेले एक चतुर्थांश विद्यार्थी ऑगस्ट २०२१ पर्यंत सरकारी शाळांमध्ये गेले. ही संख्या बरीच जास्त असू शकते. कारण, सध्या अनेक पालक आपल्या मुलांचं 'ट्रान्स्फर सर्टिफिकेट' मिळण्यापूर्वी सर्व थकबाकी रक्कम भरण्यासाठी आणि खाजगी शाळांच्या सर्व अटी पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. अहवालात असं म्हटलं आहे की, बहुतेक पालकांना असं वाटतं कि, लॉकडाऊन दरम्यान त्यांच्या मुलांची वाचन आणि लेखन क्षमता कमी झाली आहे. ही स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.
