संयुक्त निवेदनाद्वारे एकजुटीची भूमिका; राज्यसभेत सहा जण निलंबित नवी दिल्ली : ‘पेगॅसस’ हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित विषय असल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करून त्यावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, अशी संयुक्त मागणी बुधवारी १४ विरोधी पक्षांनी निवेदनाद्वारे केली. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या आणि खासदारांच्या बैठकीनंतर विरोधकांकडून एकत्रितपणे भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. यासंदर्भात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संसदेतील दालनामध्ये बुधवारी बैठकही घेण्यात आली. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारही सहभागी झाले होते. ‘पेगॅसस’च्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्यानंतर वादग्रस्त शेती कायद्यांवरही सविस्तर चर्चा केली गेली पाहिजे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनावर खरगे व पवार यांच्यासह द्रमुकचे टी. आर. बालू, तिरूची शिवा, काँग्रेसचे आनंद शर्मा, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, शिवसेनेचे संजय राऊत, विनायक राऊत, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, कल्याण बॅनर्जी, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा, माकपचे एलामारम करीम, आपचे सुशील गुप्ता, आययूएमएलचे महम्मद बशीर, नॅशनल कॉन्फरन्सचे हल्नैन मसुदी, भाकपचे बिनय विश्वम, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन आणि लोकतांत्रिक जनता दलाचे एम. व्ही. श्रेयम्स कुमार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या निवेदनामुळे विरोधक पेगॅससच्या मुद्द्यावर तडजोड करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले. बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ सुरू राहिल्याने दुपारच्या सत्रात कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेत सभापतींच्या समोरील हौदात येऊन गोंधळ घातल्याबद्दल डोला सेन, नदिमू हक, अबीर रंजन बिश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष, मौसम नूर या सहा खासदारांना दिवसभरासाठी निलंबित करण्यात आले. हे खासदार मध्यवर्ती सभागृहानजिकच्या प्रवेशद्वारातून आत येण्याचा प्रयत्न करत होते मात्र, सुरक्षारक्षकांनी त्यांना अडवल्यामुळे हा प्रयत्न अपयशी ठरला. गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांच्या खासदारांशी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी संवाद साधला असून पेगॅसससह अन्य मुद्द्यांवर व्यापक सहमती झाल्याशिवाय चर्चा होऊ शकत नाही असे नायडू यांनी सांगितल्याचे समजते.
