सुधारित नागरिकत्व कायद्याशी संबंध नाही गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा व पंजाब या राज्यांतील १३ जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या हिंदू, शीख, जैन व बौद्ध अशा मुस्लिमेतर लोकांकडून केंद्र सरकारने भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवले आहेत. नागरिकत्व कायदा १९५५ व २००९ साली या कायद्याखाली तयार करण्यात आलेले नियम यांच्या अन्वये काढण्यात आलेल्या आदेशाच्या तात्काळ अंमलबजावणसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी या आशयाची अधिसूचना जारी केली. मात्र २०१९ साली तयार करण्यात आलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याशी (सीएए) या आदेशाचा काही संबंध नाही. सीएएअन्वये सरकारने अद्याप नियम तयार केलेले नाहीत. २०१९ साली सुधारित नागरिकत्व कायदा करण्यात आला, तेव्हा देशाच्या निरनिराळ्या भागांत व्यापक निदर्शने करण्यात आली होती, दिल्लीत २०२० च्या सुरुवातीला दंगलीही झाल्या होत्या. सीएएअन्वये, बांगलादेश, पाकिस्तान व अफगाणिस्तान या देशांमधून धार्मिक छळामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी व ख्रिश्चन या मुस्लिमेतर लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे. सध्या गुजरातमधील मोरबी, राजकोट, पाटण आणि वडोदरा; छत्तीसगडमधील दुर्ग व बलोदाबाजार: राजस्थानमधील जालोर, उदयपूर, पाली, बाडमेर व सिरोही; हरियाणातील फरिदाबाद व पंजाबमधील जालंधर या जिल्ह्यांमध्ये राहणारे लोक भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. ‘‘संबंधित नियमांन्वये (नागरिकत्व नियम २००९) भारताचे नागरिक म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज संबंधित अर्जदारांनी ऑनलाइन करायचे आहेत. संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी किंवा हरियाणाव पंजाबचे गृहसचिव हे या अर्जांची पडताळणी करतील’’, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
