१३० व्या घटना दुरूस्ती विधेयकाच्या प्रती फाडून अमित शाह यांच्या दिशेने फेकल्या; विधेयक सादर होताच विरोधी खासदारांकडून गदारोळ

विधेयकात काय आहे?

हे विधेयक संविधानाच्या कलम ७५ मध्ये सुधारणा करण्याठी आहे. जे प्रामुख्याने पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती आणि जबाबदाऱ्यांशी संबंधित आहे. “कोणताही मंत्री, ज्याला पदावर असताना सलग ३० दिवसांच्या कालावधीत कोणत्याही कायद्याखाली गुन्हा केल्याच्या आरोपावरून अटक करून कोठडीत ठेवण्यात आलेले असेल आणि अशा गुन्ह्यासाठी पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाची शिक्षेची तरतूद असेल, अशा मंत्र्याला राष्ट्रपती, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार पदावरून हटवतील”, असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारला फाशी देण्यासारखे…

दरम्यान, अमित शाह यांनी सादर केलेल्या या विधेयकाला विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. याविरोधात बोलताना एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, “जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि घटना (एकशे तीसवी दुरुस्ती) विधेयक २०२५ यांना माझा विरोध आहे. यामध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि सरकार निवडण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. यामुळे कार्यकारी संस्थांना क्षुल्लक आरोप आणि संशयांच्या आधारे न्यायाधीश मोकळीक मिळेल. हे सरकार ‘पोलीस स्टेट’ निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. हे निवडून आलेल्या सरकारला फाशी देण्यासारखे आहे.”

या विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, “हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा पूर्णपणे नाश करणारे आहे. त्यामुळे माझा याला विरोध आहे. या विधेयकामुळे सरकारी यंत्रणांच्या गैरवापराला आणखी चालणा मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अनेकदा सरकारी यंत्रणांच्या मनमानी वर्तनाला फटकारले आहे.”