विधेयकांवरून गोंधळ; अटकेनंतर ३० दिवसांत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या हकालपट्टीची तरतूद

शहा यांनी १३०व्या घटनादुरुस्ती विधेयकासह केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रशासन दुरुस्ती विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर फेररचना दुरुस्ती विधेयक ही दोन विधेयके बुधवारी लोकसभेत मांडली. लाचखोरी व इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा एखाद्या मंत्र्याला सलग ३० दिवसांचा कारावास भोगावा लागला तर त्यांची पदावरून आपोआप हकालपट्टी करण्याची तरतूद या विधेयकांमध्ये आहे. मात्र हा कायदा झाला, तर त्याचा राजकीय गैरवापर केला जाऊ शकतो, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

विरोधकांची सत्ता असलेली राज्ये जबरदस्तीने बळकवण्याचा हा कट असल्याची टीका ‘इंडिया’ आघाडीने केली. प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी या विधेयकांना तीव्र विरोध केला. विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचा पहिला फटका पश्चिम बंगालमध्ये बसू शकतो अशी चर्चा बुधवारी संसदेच्या आवारात रंगली होती.

बुधवारी सकाळच्या सत्रात शहा यांनी १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक प्रचंड गोंधळात सादर केले. या विधेयकाला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीतील तमाम पक्षांनी विरोध केला. काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल यांनी सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणाची आठवण करून देत शहांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या आरोपामुळे वैतागलेल्या शहांनी, आपण अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता, असे प्रत्युत्तर दिले. २०१४ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने पुराव्याअभावी शहांची निर्दोष मुक्तता केली होती.

विधेयके मांडण्यासाठी शहा उभे राहताच, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी लोकसभाध्यक्षांच्या समोरील जागेत धाव घेतली. घोषणाबाजीमध्ये शहांचा आवाज हरवून गेला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी तीनही विधेयकांच्या प्रती फाडून कागदांचे तुकडे शहांच्या दिशेने भिरकावले. काँग्रेस व समाजवादी पक्ष, द्रमुक यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीतील खासदारांनी आक्रमक होत घोषणाबाजी सुरू केली. वेणुगोपाल यांनी विधेयक संविधानविरोधी असल्याचा युक्तिवाद करत ते लोकसभेत मांडण्यास विरोध केला. त्यांनीही विधेयकाची प्रत पाडून कागद फेकले. विरोधकांचा गदारोळ आवाक्याबाहेर गेल्याचे दिसताच लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृह तहकूब केले.

लोकसभेतील पहिल्या रांगेतील नेहमीच्या आसनावरून शहा विधेयक मांडत असताना कल्याण बॅनर्जी व इतर खासदार शहांच्या समोर उभे राहून घोषणाबाजी करत होते. तिथेच त्यांनी शहांच्या दिशेने कागदांचे तुकडे भिरकावले होते. विरोधकांच्या या आक्रमकतेमुळे सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यही शहांभोवती गोळा झाले. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू हेही संतप्त झालेले दिसले. बॅनर्जींना ते शहांपासून दूर राहण्यास सांगत होते. या प्रकारामुळे विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांना भिडल्याचे दृश्य सभागृहात पाहायला मिळाले.

तणावपूर्ण वातावरण शहांनी हस्तक्षेप करून नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. कामकाज दुपारी तीन वाजता सुरू झाल्यानंतर शहा सभागृहात येताच पुन्हा तृणमूलच्या खासदारांनी लोकसभाध्यक्षांच्या समोरील जागेत येऊन घोषणाबाजी केली. अखेर शहा थेट तिसऱ्या रांगेत जाऊन उभे राहिले. सुरक्षेसाठी ५ महिलांसह १५ मार्शल सभागृहात आणले गेले. त्यांनी तृणमूलच्या खासदारांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तातडीने मार्शलना बाजूला बोलवले गेले व विरोधी खासदारांना घोषणाबाजी करण्याची मोकळीक दिली गेली.

मार्शलांना हस्तक्षेप न करण्याचा आदेश देऊन लोकसभाध्यक्षांनी संभाव्य तणावाची परिस्थिती आधीच आटोक्यात आणली. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी पुन्हा विधेयकांच्या प्रती फाडून कागदांचे कपटे भिरकावून दिले. या गदारोळात शहांनी विधेयक सभागृहात मांडले. विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आहे. या ३० सदस्यांच्या समितीमध्ये लोकसभेतील २० व राज्यसभेतील १० सदस्य असतील. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत ही समिती अहवाल सादर करेल, असे शहांनी सांगितले. सभागृह ५ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावरही विरोधी खासदारांची घोषणाबाजी चालू होती. त्यांनी पुन्हा विधेयकाच्या प्रती फाडून भिरकावल्या.

विरोधकांच्या वतीने काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव, ‘आरएसपी’चे एन.के. प्रेमचंद्रन आदींनी विधेयकावर आक्षेप घेतला. विधेयकामुळे तपास यंत्रणांना अनियंत्रित अधिकार दिले जातील. न्यायालयाने दोषी ठरवण्याआधीच पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वा मंत्र्याला शिक्षा ठोठावली जाईल. एखाद्याविरोधात केवळ गुन्हा दाखल झाला म्हणून त्याला दोषी मानले जाईल. हे विरोधकांची गळचेपी करण्याचे कारस्थान असल्याची टीका विरोधी सदस्यांनी केली.

गुजरातचे गृहमंत्री असताना अमित शहा यांना सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणात अटक झाली होती. शहांनी तेव्हा नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा दिला होता का? – के. सी. वेणुगोपाल, खासदार, काँग्रेस

माझ्याविरोधात आरोप चुकीचे होते. मी नैतिकतेच्या मुद्द्यावरच राजीनामा दिला होता. माझी निर्दोष मुक्तता होईपर्यंत मी एकाही सांविधानिक पदावर काम केले नाही. – अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री

‘तुरुंगातून सरकार चालवले जाऊ शकत नाही’

कुठलेही सरकार तुरुंगातून चालवले जाऊ शकत नाही. तुरुंगात राहून मुख्यमंत्री राज्याचा कारभार करत असेल तर ही परिस्थिती लोकांवर अन्याय करणारी ठरते. यासंदर्भात संविधानामध्ये ठोस तरतूद नसल्याने घटनादुरुस्ती विधेयक आणले गेले आहे, अशी भूमिका शहा यांनी भाजपच्या प्रवक्त्यांच्या बैठकीमध्ये मांडली. लोकसभेतील गोंधळानंतर त्यांनी ही बैठक घेतली. विधेयकाचे महत्त्व प्रसारमाध्यमांमधून लोकांसमोर मांडण्यासाठी त्यांनी त्यातील बारकावे प्रवक्त्यांना समजावून सांगितले. दिल्लीमध्ये तुरुंगात असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्याचा कारभार पाहात होते. मात्र, सांविधानिक स्पष्टता नसल्यामुळे न्यायालयानेही त्यासंदर्भात आदेश दिले नव्हते. त्यामुळेच घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज निर्माण झाल्याचा युक्तिवाद भाजपकडून केला जात आहे.

विधेयकांच्या तरतुदी

१. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५

– राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याला पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक होऊन ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास, मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती त्यांना पदावरून काढून टाकतील.

– मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केल्यापासून ३१व्या दिवसापर्यंत, राष्ट्रपतींनी त्यावर अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित मंत्र्याचे मंत्रीपद आपोआप रद्द होईल.

– मुख्यमंत्र्यांना पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक होऊन ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास, ते ३१व्या दिवसापर्यंत राजीनामा देतील. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास ३१व्या दिवसापासून त्यांचे मुख्यमंत्रीपद आपोआप रद्द होईल.

२. राज्यघटना (१३० वी सुधारणा) विधेयक, २०२५

– कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याला पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक होऊन ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास, पंतप्रधानांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती त्यांना पदावरून काढून टाकतील.

– पंतप्रधानांनी शिफारस केल्यापासून ३१व्या दिवसापर्यंत, राष्ट्रपतींनी त्यावर अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित मंत्र्याचे मंत्रीपद आपोआप रद्द होईल.

– पंतप्रधानांना पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक होऊन ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास, ते ३१व्या दिवसापर्यंत राजीनामा देतील. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास ३१व्या दिवसापासून त्यांचे पंतप्रधानपद आपोआप रद्द होईल.

३. जम्मू आणि काश्मीर फेररचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५ – जम्मू- काश्मीरमधील कोणत्याही मंत्र्याला पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक होऊन ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास, मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून नायब राज्यपाल त्यांना पदावरून काढून टाकतील.