नारिंगी पारपत्राचा निर्णय रद्द

‘इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड’ (ईसीआर) या वर्गवारीकरिता नारिंगी रंगाचे पारपत्र (पासपोर्ट) जारी करण्याच्या निर्णयाला झालेला विरोध लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मंगळवारी हा निर्णय रद्द केल्याचे जाहीर केले. तसेच

पारपत्राच्या अखेरीस असणारे धारकाचा पत्ता लिहिलेले पानही पूर्ववत छापण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

अशा प्रकारच्या ईसीआर वर्गवारीतील पारपत्र धारकांना नारिंगी रंगाचे पारपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच १२ जानेवारी रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केले होते, की पत्ता लिहिलेले अखेरचे पान नव्या पारपत्रांमध्ये छापले जाणार नाही. मात्र या निर्णयाला अनेक स्तरांतून विरोध झाला. ईसीआर वर्गवारीतील पारपत्र धारकांना वेगळ्या रंगाचे पारपत्र देणे म्हणजे दुजाभाव करण्यासारखे आहे, असा आरोप करण्यात आला. तसेच पारपत्रावर पत्ता छापला नाही तर पारपत्र पत्त्याचा दाखला म्हणून वापरता येणार नाही, असाही आक्षेप घेतला गेला.

यावर उपाय सुचवण्यासाठी परराष्ट्र आणि महिला व बालकल्याण मंत्रालयातील तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने विचारविनिमय केल्यानंतर २९ जानेवारी रोजी त्यांची परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यामध्ये ईसीआर वर्गवारीतील धारकांना नारिंगी पारपत्र न देण्याचा आणि पत्ता लिहिलेले शेवटचे पान पूर्वीप्रमाणेच छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे मंगळवारी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

ईसीआर वर्गवारी म्हणजे काय?

भारतातील १९८३ च्या इमिग्रेशन कायद्यानुसार ईसीआर वर्गवारीतील पारपत्र धारकांना ठरावीक १८ देशांत प्रवास करायचा असल्यास परदेशस्थ भारतीय व्यवहार मंत्रालयाच्या (मिनिस्ट्री ऑफ ओव्हरसीज इंडियन अफेअर्स) प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स कार्यालयाकडून परदेश प्रवासासाठी खास परवानगी घ्यावी लागते. या यादीत संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान , कुवेत, बहरीन, मलेशिया, लिबिया, जॉर्डन, येमेन, सुदान, अफगाणिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनॉन, थायलंड आणि इराक या १८ देशांचा समावेश आहे.