राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील पेरारिवलन याच्या सुटकेचे आदेश; घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर

भादंविच्या कलम ३०२ खालील प्रकरणात माफी देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना असल्याचा केंद्राचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. असे झाल्यास, घटनेचा अनुच्छेद ११ (राज्यपालांचा माफी देण्याचा अधिकार) निष्फळ ठरेल, असे न्यायालयाने सांगितले. खुनाच्या प्रकरणात दोषींनी अनुच्छेद १६१ अन्वये केलेल्या माफी याचिकांबाबत राज्यपालांना सल्ला देण्याचा व मदत करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, असेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

आपल्यापुढे प्रलंबित असलेल्या एखाद्या प्रकरणात संपूर्ण न्याय व्हावा म्हणून आपली कार्यकक्षा वापरणे किंवा आदेश जारीकरणे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला असलेला अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद १४२ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. राम जन्मभूमी- बाबरी मशीद जमीन वाद खटल्यात न्यायालयाने हा अधिकार वापरला होता.

पेरारिवलन याची दया याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या तमिळनाडूच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचे केंद्राने यापूर्वी समर्थन केले होते. केंद्रीय कायद्यान्वये दोषी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या शिक्षा माफीबाबत किंवा ती कमी करण्याबाबतची याचिका व दया याचिका यांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी केला होता. पेरारिवलन याचा दीर्घ तुरुंगवास आणि पॅरोलवर असताना त्याच्याविषयी कुठलीही तक्रार नसणे या बाबींची नोंद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मार्च रोजी त्याला जामीन मंजूर केला होता.

निकालामुळे काँग्रेस नाराज

काँग्रेस व भाजप वगळता तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक आणि विरोधी पक्ष अण्णा द्रमुक यांच्यासह राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या या निकालाचे स्वागत केले आहे. आपण गुरुवारी हिंसाचाराच्या विरोधात निदर्शने करणार असल्याचे काँग्रेसने जाहीर केले. ‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीका करू इच्छित नाही, तथापि ते (सात दोषी) खुनी आहेत, निष्पाप नाहीत हे आम्ही सांगू इच्छितो’, असे तमिळनाडू काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष के.एस. अलगिरी म्हणाले.