युद्धानंतर पाकिस्तान अथवा चीनला स्थलांतरित झालेल्या लोकांनी मागे ठेवलेल्या मालमत्तांबाबतचे दावे किंवा हस्तांतरण याविरुद्ध त्यांचे संरक्षण करणाऱ्या सुमारे ५० वर्षे जुन्या शत्रूची मालमत्ता कायद्यामध्ये (एनिमी प्रॉपर्टी लॉ) सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने चौथ्यांदा अध्यादेश जारी केला आहे. ‘शत्रूची मालमत्ता’ याची व्याख्या, शत्रूच्या, त्याच्या प्रजेच्या किंवा शत्रूदेशातील फर्मच्या मालकीची, शत्रूच्या वतीने धारण केलेली अथवा ताब्यात ठेवलेली मालमत्ता अशी करण्यात आली आहे. सरकारने या मालमत्ता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत स्थापन करण्यात आलेल्या ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’ या कार्यालयाकडे सोपवल्या आहेत. १९६५ सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर १९६८ साली तयार करण्यात आलेला शत्रू मालमत्ता कायदा अशा मालमत्तांचे नियमन करतो, तसेच संरक्षकाचे अधिकार नमूद करतो. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ‘शत्रूची मालमत्ता (सुधारणा व प्रमाणीकरण) चौथा अध्यादेश २०१६’ ला मंजुरी दिली आहे, असे एका अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे. यापूर्वी १ जानेवारी व २ एप्रिलला अध्यादेश जारी करण्यात आल्यानंतर तिसरा अध्यादेश ३१ मे रोजी जारी करण्यात आला व त्याची मुदत रविवारी संपली.
